नवी दिल्ली : न्यायपालिकेची बदनामी करण्याचा किंवा तिच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न अमान्य असल्याचे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. न्यायालयीन आदेशांची आणि न्यायसंस्थेची योग्य टीका कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य असली, तरी न्यायाधीशांवर चुकीचे हेतू लावणारे निराधार आरोप मात्र टीकेचा भाग नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सैदुलाजाब येथील इमारत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशावर थेट आरोप करणाऱ्या व्हिडिओंप्रकरणी न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (DHCBA) सोशल मीडिया युजर डॉ. कपिल काकर यांच्याविरोधात अवमान (कंटेम्प्ट) कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. काकर यांनी काही 'अपमानास्पद' व्हिडिओ अपलोड केले होते. त्यात या न्यायाधीशांवर इमारत कोसळण्यास जबाबदार धरले होते.
रविवार, ८ जून रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने (न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा आणि मधू जैन) काकर यांना नोटीस बजावली. या व्हिडिओंमधील आरोप अत्यंत अपमानास्पद आणि अवमानकारक असून, ते न्यायदानप्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करणारे असल्याचे पीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आणि एक्ससह सर्व संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना या आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, काकर यांची सर्व खाती आणि हँडलही ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. या सामग्रीवरून कोणत्याही नव्या यूआरएलचा शोध लागल्यास, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या निदर्शनास आणून देताच त्या २४ तासांत हटविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने व्हायला हवा, असे नमूद करताना न्यायालयाने म्हटले की, या प्लॅटफॉर्मना अवैध सामग्री निदर्शनास आल्यावर ती हटविणे आणि त्यावरील प्रवेश बंद करणे बंधनकारक आहे. 'न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करणारा किंवा समाजाला हानी पोहोचविणारा कोणताही प्रयत्न देशात अमान्य आहे. अशा कृत्यांत गुंतलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असतानाच, मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) म्हणून काम करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना 'मूकप्रेक्षक' म्हणून राहता येणार नाही,' असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
या प्रकरणी संबंधित प्लॅटफॉर्मनी काकर यांची मूळ नोंदणीविषयक माहिती, आयपी लॉग आणि इतर आवश्यक तपशील सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
