कचरा व्यवस्थापनासाठी 'रिव्हर्स व्हेंडिंग मशीन' उभारण्याचा मार्ग मोकळा
पणजी : राज्यातील १९१ पंचायतींपैकी १२७ पंचायतींनी डिपॉझिट रिफंड स्कीम (डीआरएस) अंतर्गत रिव्हर्स व्हेंडिंग मशीन उभारण्यासाठी ना-हरकत दाखले मंजूर केले आहेत. याशिवाय चार पालिकांनीही या योजनेसाठी मंजुरी दिल्याने डीआरएस उपक्रमाला तळागाळापासून संस्थात्मक स्तरापर्यंत भक्कम पाठबळ मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेच्या १३व्या अधिवेशनात जाहीर केलेल्या व्यापक जनजागृती मोहिमेमुळे या उपक्रमाला वेग मिळाला आहे. गावपातळीवरील सरपंचांनी स्थानिक कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्यांवर डीआरएस हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे सांगून या योजनेचे स्वागत केले आहे.
चार पालिकांनीही डीआरएस अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली आहे. या संस्थांच्या सहभागामुळे कचरा व्यवस्थापनावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून, पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणारी अभिनव आणि स्वयंपूर्ण व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर रिव्हर्स व्हेंडिंग मशीन तसेच मॅन्युअल संकलन केंद्रे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
डीआरएसच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांतून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. उत्तर गोव्यातील १२१ पंचायतींपैकी ७३ पंचायतींनी (६० टक्के) तर दक्षिण गोव्यातील ७० पंचायतींपैकी ५४ पंचायतींनी (७७ टक्के) ना-हरकत दाखले मंजूर केले आहेत.
नागरिकांना कोणतीही अडचण न येता ही सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी योग्य ठिकाणांची निवड करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीची तयारी सुरू
ना-हरकत दाखले मिळाल्यानंतर डीआरएस अंमलबजावणीचा पुढील टप्पा सुरू झाला आहे. सहभागी पंचायती आणि पालिकांच्या हद्दीत रिव्हर्स व्हेंडिंग मशीन तसेच मॅन्युअल परतावा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार जनजागृती मोहिमा सुरू असून, मशीन उभारणीसाठी आवश्यक तयारीही वेगाने सुरू आहे.
