मडगावात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'माझे घर' योजनेअंतर्गत सनदांचे झाले वाटप
मडगाव : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'माझे घर' या योजनेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. ही योजना केवळ पात्र गोमंतकीय कुटुंबांसाठीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, याद्वारे बेकायदेशीर नव्हे, तर विविध कारणांमुळे कागदपत्रांअभावी रखडलेली अनियमित घरेच नियमित केली जात आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरसमजाला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मडगाव येथील रवींद्र भवन येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते 'माझे घर' योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या व जागेच्या सनद आणि प्रमाणपत्रांचे रीतसर वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी व्यासपीठावर खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती गणेश गावकर, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकर, माजी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार आंतोन वाझ, निलेश काब्राल, सुभाष फळदेसाई, उल्हास तुयेकर, आलेक्स रेजिनाल्ड आणि जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी पुढे सांगितले की, 'माझे घर' योजना ही केवळ १९७२ पूर्वी बांधलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या पात्र गोमंतकीय कुटुंबांसाठीच मर्यादित आहे. ही योजना कोणत्याही प्रकारे स्थलांतरितांच्या बेकायदेशीर वस्त्या नियमित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली नाही. अनेक गोमंतकीय कुटुंबे गेल्या अनेक दशकांपासून विशिष्ट जागांवर राहत आहेत; मात्र पुरेशी कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अशा अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे रखडलेली घरे या योजनेद्वारे अधिकृत होणार आहेत. याअंतर्गत कोमुनिदाद जमीन, सरकारी जमीन, पुनर्वसन भूखंड आणि गृहनिर्माण मंडळाचे (हाउसिंग बोर्ड) भूखंड यांवर असणारी घरे नियमित केली जातील.
कोमुनिदादच्या जागेवरही अनेक नागरिक ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ घरे बांधून राहत आहेत. ती घरे बेकायदेशीर असती, तर तत्कालीन सरकारने त्यावर आधीच कारवाई का केली नाही? आता ती घरे पाडल्यास ते लोक कुठे जाणार? या मानवी दृष्टिकोनाचा विचार करूनच २०१४ पूर्वीची कोमुनिदाद जागेवरील घरे नियमित केली जात आहेत. काही समित्यांनी या अर्जांना मंजुरी दिली असून, इतरांनीही ती त्वरित द्यावी आणि आवश्यकता भासल्यास तत्कालीन काळानुसार जमिनीचा वाजवी दर आकारावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले.
अर्ज प्रक्रिया आणि प्रशासकीय साहाय्य
नागरिकांना अर्ज प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केवळ दोन हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, त्यातील एक हजार रुपये उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात तर उर्वरित एक हजार रुपये पंचायतीमध्ये भरावे लागतील. अर्जदारांना संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान मदत करण्यासाठी महसूल अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार आणि पंचायत सचिव योग्य ते मार्गदर्शन व साहाय्य करतील.
या योजनेच्या माध्यमातून अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला घरांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न कायमचा सुटणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. १९८० मध्ये तत्कालीन सरकारने '२० कलमी कार्यक्रम' अंतर्गत नागरिकांना प्लॉट दिले होते, परंतु त्यांना जागेची मालकी दिली नाही. पुढे त्या जागांची अनेकांनी खरेदी-विक्री केली. असाच प्रकार गृहनिर्माण मंडळाच्या बाबतीतही घडला होता. जमिनी व घरे देण्यात आली, परंतु त्यांचा मालकी हक्क कोणत्याही सरकारने दिलेला नव्हता. साळावली धरणासाठी विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले, मात्र त्यांना दिलेल्या जागांचा मालकी हक्क अद्याप मिळाला नव्हता. या सर्व वंचित लोकांना जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क देण्याचे ऐतिहासिक काम या सरकारने केले आहे.
लोकांच्या जमिनी नावावर नसल्याने त्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागत होता, परंतु सरकारने 'माझे घर' योजनेअंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून या जमिनी मूळ रहिशांच्या नावावर केल्या आहेत. ही योजना फसवी किंवा राजकीय फायद्याची असल्याचा विरोधकांचा आरोप पूर्णपणे खोटा असून सरकारने दिलेली आश्वासने प्रामाणिकपणे पूर्ण केली आहेत. ज्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवला, त्यांना आज हक्काची सनद मिळत आहे. दरम्यान, कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी, 'माझे घर' योजनेनंतर आगामी काळात 'माझा फ्लॅट' योजना देखील यशस्वीपणे मार्गी लावली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा केली.
