पणजी : स्मार्ट वीज मीटर सक्तीने बसवण्याबाबत मानवाधिकार आयोगाच्या सुनावणीला मंगळवारी सुरुवात झाली. यावेळी वीज खात्यातर्फे अभियंता काशिनाथ शेट्ये, मयूर हेदे तर प्रतिपक्षातर्फे एल्विस गोम्स उपस्थित होते. आयोगाने या प्रकरणी ऍडव्होकेट एमआयकस क्युरी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज ग्राहकांची संख्या ७ लाखांहून अधिक आहे. प्रत्येक जण आयोगाकडे गेल्यास या सुनावण्या करणे अशक्य होणार आहे. यामुळे आयोगाने एमआयकस क्युरी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षांना या क्युरीकडे आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याची पुढील सुनावणी २४ जून रोजी होणार आहे.
याबाबत एल्विस गोम्स यांनी सांगितले की, क्युरी म्हणून कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय आयोग घेणार आहे. याचे नाव लवकरच कळवण्यात येणार आहे. यापुढे दोन्ही पक्ष या क्युरीकडे आपली बाजू मांडतील. सध्या; खात्यातर्फे स्मार्ट मीटर (Smart electricity meter) बसवले जात असले तरी अनेक ग्राहकांना आपले मीटर बदलल्याचे माहितीच नसते.
आमच्या दृष्टीने हे मानवाधिकाराचे हनन आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी देखील लोकसभेत मीटर सक्तीचे नसल्याचे सांगितले होते. याआधी आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सध्या लगेचच या बाबत आयोग निर्णय घेणार नाही. असे असले तरी आम्ही क्युरी पुढे आमची बाजू तपशीलवार मांडणार आहोत.
काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले की, आम्हाला देखील आयोगाच्या प्रत्येक शंकांची तपशीलवार उत्तरे द्यायची आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांचाच फायदा होणार आहे. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून; ॲपवरून ग्राहकांना सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र अथवा उत्तर प्रदेश ही मोठी राज्ये आहेत. तिथे स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया आणि गोव्यासारख्या लहान राज्यातील प्रक्रिया वेगळी आहे.
त्यामुळे अन्य राज्यांची गोव्यासोबत तुलना करू नये. स्मार्ट मीटरबाबत सामान्य ग्राहकांना कोणत्याही शंका असतील तर त्यांनी खात्याशी संपर्क साधावा.
दहा दिवसात ॲप लॉन्च
हेदे यांनी सांगितले की, सध्या स्मार्ट मीटर ॲपचे टेस्टिंग अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील सात ते दहा दिवसात ॲप लॉन्च केले जाणार आहे. हे ॲप वापरण्यास सुलभ आणि सुरक्षित आहे.
