पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमदार मायकल लोबो यांच्या मालकीचे नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम आज मंगळवारी पाडण्यास सुरवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या हमी प्रमाणे ही कारवाई सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रिसॉर्टचा नियमबाह्य ठरलेला काही भाग जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी सकाळपासून हाती घेण्यात आली.
डेस्मंड अल्वारीस यांच्या रिसॉर्टविरूद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला गेला. याला मायकल लोबोने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना वर्षापूर्वी बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानंतर सुद्धा कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामुळे मूळ याचिकादार डेस्मंड अल्वारिस याने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात आदेशाच्या कार्यवाहीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
यावेळी मायकल लोबो यांच्या इलीट बिल्डर्सने ३१ मे पर्यंत आम्ही स्वत:च बांधकाम पाडण्याची हमी न्यायालयाला दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुमन श्याम व अमित जमसंदेकर यांनी इलीट बिल्डर्सला ३१मेपर्यंत बांधकाम पाडण्याची मुभा दिली. चार मजली नाझरी रिसॉर्टचे बांधकाम १५०० चौमी मध्ये पसरलेले आहे. रिसॉर्टच्या शेजारी इतर बांधकामे व हॉटेल्स आहेत. नजीकच्या बांधकामांची सुरक्षा विचारात घेऊन त्या प्रमाणे नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम मोडण्यास अधिक वेळ इलीट बिल्डर्सने मागितला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित बांधकाम पर्यावरणीय आणि बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आल्याचे म्हटले होते. नाझरी रिसॉर्ट प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असून; त्यासंदर्भात विविध स्तरांवर कायदेशीर लढाई सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्देशांनंतर कारवाईची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील किनारी भागांमधील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहिमेला अधिक गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, पर्यावरण संवर्धन आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी अशा कारवाया आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
