व्यवस्थापन, प्रशिक्षणासाठी १ कोटीचा निधी :मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची माहिती
पणजी: वेगवेगळ्या वस्तूतसेच अन्न प्रक्रिया केंद्रांचेव्यवस्थापन आणि देशभालकरण्यासाठी सरकारने गोवालायवलीहूड फोरम एजन्सीलामान्यता दिली आहे. आवश्यकते प्रशिक्षण तसेच व्यवस्थापनासाठीवर्षाला १ कोटी रुपये निधीएजन्सीला मिळणार. मंत्रिमंडळबैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनीही माहिती दिली.
मुख्यमंत्रीडॉ. प्रमोद सावंतयांच्या नेतृत्त्वाखालीमंत्रालयात मंत्रिमंडळाचीबैठक झाली. या बैठकीतहा निर्णय झाला. राज्यात१० प्रक्रिया केंद्रे आहेत.ही केंद्रे चालवण्याचीजबाबदारी आता गोवा लायवलीहूडफोरम या एजन्सीची असणार.
सरकारीकर्मचाऱ्यांना महिन्याचापगार तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांनावेळेत पेन्शन देणे शक्य व्हावेम्हणून अत्याधुनिक सेवादेण्यासाठी सरकारने सरकारनेइन्स्टेप सीनर्जीस प्रायव्हेटलिमिटेड या एजन्सीची नियुक्तीकेली आहे. या एजन्सीकडेसामंजस्य करार (एमओयू)करण्यासाठी मंत्रिमंडळानेमान्यता दिली आहे.
सेझारीसोर्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडकंपनीला सरकारने धारबांदोडायेथील ८० हजार मेट्रिक टन खाणमाल हाताळण्यासाठी मान्यतादिली आहे. याच्यापूर्वीकंपनीने १ लाख २५ हजार मेर्टिकटन खाण माल पूर्वीच घेतलाहोता. आता काढलेलामाल हाताळण्यासाठी सरकारनेमा्न्यता दिली आहे.
त्याशिवायगोवा पुर्नवसन मंडळाने २३पदे तसेच गृहनिर्माण मंडळानेकनिष्ठ अभियंत्यांची (सीव्हील)२ पदे भरण्याचा निर्णयमंत्रिमंडळाने घेतला आहे.नामांकित न्युरो सर्जनडॉ. पूनराज यांचीनिवृत्ती नंतर गोवा वैद्यकीयमहाविद्यालयात सल्लागारम्हणून निवड करण्यात आली आहे.
