नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती; प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाबाबतची नवी अधिसूचना जारी

पणजी: नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रक्रियेत प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणावरून होणारे संभाव्य वाद टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या नगरपालिका कायद्यातील दुरुस्ती अध्यादेशाची (Ordinance) अधिसूचना आता जारी करण्यात आली आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार, प्रभागांची फेररचणूक आणि आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.

नगरपालिका कायद्याच्या कलम १० मध्ये करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीमुळे निवडणुकीच्या पूर्वतयारीला आता निश्चित कालमर्यादा मिळाली आहे. प्रभाग पुनर्रचनेच्या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाला ३० दिवसांच्या आत प्रभागांची अंतिम रचना निश्चित करावी लागेल. तसेच, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मागासवर्गीय जातींची माहिती आणि अद्ययावत आकडेवारी प्राप्त करावी लागेल. ही माहिती मिळाल्यावर आरक्षणाचा मसुदा ३० दिवसांत जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आरक्षणाच्या मसुद्यावर सामान्य जनतेला आपल्या हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाईल. आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यापासून पुढील ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष मतदानाची तारीख जाहीर करणे प्रशासकीयदृष्ट्या आवश्यक असणार आहे.

याचबरोबर कायद्याच्या कलम ११ मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार, निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या किमान ३० दिवस आधी संबंधित नगरपालिका प्रभागातील मतदारांची अद्ययावत यादी जनतेला पाहण्यासाठी खुली करून द्यावी लागेल. यामुळे मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. प्रभाग फेररचणूक आणि आरक्षणावरून अनेकदा न्यायालयीन लढाया होऊन निवडणुका लांबणीवर पडतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. मात्र, आता करण्यात आलेल्या या कायदेशीर दुरुस्तीमुळे प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल आणि वेळेत निवडणुका घेणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.