विमानतळ संचालक आणि पोलीस महासंचालकांना आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी; २३ जूनपर्यंत मागवला अहवाल
पणजी: दाबोळी विमानतळ पोलीस स्थानक आणि वाहतूक विभागाचे कामकाज अधिक सक्षमपणे चालावे यासाठी विमानतळावरील अतिरिक्त १२१.६० चौरस मीटर जागा पोलिसांना हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी महत्त्वाची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. विमानतळ संचालकांनी मल्टी लेअर कार पार्किंग (बेसमेंट लेव्हल १) मधील १९० चौरस मीटर जागेसह ही अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे आयोगाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
विमानतळावर २०१३ मध्ये पोलीस स्थानकाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच पोलिसांना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या टीन केबिनमध्ये काम करावे लागत होते. या अपुऱ्या जागेमुळे पोलिसांची गैरसोय होत होतीच, शिवाय तक्रार घेऊन येणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. या परिस्थितीची मानवाधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल (Suo Motu) घेतली होती. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीनंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आयोगाने प्रथम १९० चौमी जागा देण्याची शिफारस केली होती, प्रत्यक्षात ताबा घेण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाली.
मात्र, पोलीस महासंचालकांनी जागेच्या गरजेबाबत आयोगाकडे पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आयोगाने मार्च २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली. आयोगाच्या निरीक्षणात असे दिसून आले की, सध्या पोलीस स्थानक आणि वाहतूक विभाग भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालमत्तेतील १८२ चौरस मीटरच्या पोर्टेबल केबिनमध्ये कार्यरत आहे. यामध्ये केवळ २४ चौरस मीटर जागा स्वच्छतागृहांसाठी वापरली जाते, तर उर्वरित मोकळ्या जागेचा वापर बैठकांसाठी केला जातो.
विमानतळ प्रशासनाच्या बेसमेंट लेव्हल १ मध्ये पूर्वीच्या १९० चौरस मीटर जागेच्या समोरच १२१.६० चौरस मीटरचे अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे दोन्ही जागा मिळून पुरेसे क्षेत्र पोलिसांना मिळावे, जेणेकरून कामकाज सुरळीत चालेल, असे आयोगाने सुचवले आहे. पोलीस महासंचालकांनीही या जागेत आवश्यक त्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारसींवर काय कारवाई केली, याचा कृती अहवाल (Action Taken Report) २३ जून २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
