१ मे पर्यंत नियुक्तीपत्रे; खासगी क्षेत्रातील अनुभवातून मिळणार सरकारी नोकरीची संधी, मुख्यमंत्र्यांची माहिती.
पणजी : गोवा मानवी संसाधन विकास महामंडळाच्या (जीएचआरडीसी) माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या भव्य खासगी क्षेत्र रोजगार मेळाव्याद्वारे सुमारे १३०० उमेदवारांची पहिल्या टप्प्यात निवड केली जाणार आहे. या निवडक उमेदवारांना १ मे पूर्वी नियुक्तीपत्रे दिली जातील आणि २ मे पासून ते प्रत्यक्ष कामावर रुजू होतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे केली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत आयोजित या विशेष रोजगार मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. गोव्यातील तरुणांना उद्योगांशी थेट जोडणे आणि त्यांच्या करिअरला शाश्वत गती देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीएचआरडीसीने आयोजित केलेल्या या पहिल्याच मोठ्या खासगी रोजगार मेळाव्याला तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. ६,००० हून अधिक उमेदवारांनी यासाठी नोंदणी केली असून, सुमारे ३,००० तरुणांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती लावली. औद्योगिक वसाहतीतील २५ आघाडीच्या कंपन्यांनी मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू केली असून, पुढील १० दिवस ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. जे उमेदवार पहिल्या टप्प्यात निवडले जाणार नाहीत, त्यांनाही निराश न होता पुन्हा संधी दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्यातील प्रत्येक तरुणाला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या जीएचआरडीसी महामंडळाच्या प्रवासावर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या क्षेत्रांमध्ये पूर्वी परप्रांतीय कामगारांचे वर्चस्व होते, तिथे आता गोव्याचे तरुण सन्मानाने काम करत आहेत. सुरक्षा रक्षक आणि हाऊसकीपिंगसारख्या सेवांमध्ये आज आपले तरुण आत्मविश्वासाने वावरत आहेत. महामंडळामार्फत तीन महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते, तसेच या नोकऱ्यांसोबत ईएसआय (ESI), भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि नियमित वेतनवाढीचे लाभही मिळतात. विशेष म्हणजे, महामंडळात दोन वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अलीकडेच महामंडळाचे ४० कर्मचारी पोलीस दलात भरती झाले, ही राज्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महामंडळ हे उद्योग आणि कर्मचारी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची आणि स्थैर्याची जबाबदारी महामंडळावर असते. अनेकदा १२ वी नंतर रुजू झालेले तरुण पदवी पूर्ण करून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थिरावतात. अशा तरुणांना शिष्यवृत्ती आणि फी सवलत देऊन सरकार त्यांच्या शिक्षणास पाठबळ देते. सध्या सुरक्षा रक्षक, चालक, संगणक चालक आणि कनिष्ठ अधिकारी अशा विविध पदांवर ५,००० हून अधिक तरुण कार्यरत आहेत.
मी स्वतः चार हजारांपासून सुरुवात केली : मुख्यमंत्री
कोणतेही काम लहान नसते, असा मोलाचा सल्ला देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या करिअरची आठवण करून दिली. 'मी स्वतः वैद्यकीय अधिकारी म्हणून ४,००० रुपयांच्या पगारावर कामाची सुरुवात केली होती,' असे सांगत त्यांनी तरुणांना मानसिकता बदलण्याचे आवाहन केले. आज मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) आणि लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) सारख्या सरकारी पदांसाठीही खासगी क्षेत्रातील अनुभवाला महत्त्व दिले जात आहे. खासगी क्षेत्रात एक वर्ष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.
स्वयंरोजगारासाठी सरकार ईडीसीच्या माध्यमातून ४ ते ५ टक्के व्याजाने कर्ज, ईडीसी (EDI) मार्फत प्रशिक्षण आणि आयटी विभागांतर्गत स्टार्टअपसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देत आहे. पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात वाढत असलेल्या संधी गोमंतकीय तरुणांनी वेळीच साधल्या पाहिजेत, अन्यथा इतर लोक या संधींचा फायदा घेतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. औद्योगिक वसाहतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी बस सेवाही विस्तारली जात आहे. पायाभूत सुविधा आणि संधी उपलब्ध आहेत, आता तरुणांनी कठोर परिश्रम आणि सातत्य राखून स्वतःचे भविष्य घडवावे, असे आवाहन डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शेवटी केले.
