शिखर बँक घोटाळा प्रकरण; आमदार रोहित पवारांना मोठा दिलासा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार आणि अन्य १६ आरोपींना बुधवारी (२२ एप्रिल २०२६) विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त (Discharged) केले. या निर्णयामुळे सुमारे २५,००० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपांतून रोहित पवार यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण आता अधिकृतपणे बंद झाल्याचे जाहीर केले आहे.

खासदार आणि आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व १७ आरोपींचे दोषमुक्ततेचे अर्ज स्वीकारले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या अर्जांना जोरदार विरोध केला होता. 'ईडी'ने असा युक्तिवाद केला होता की, जरी कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणातील मूळ गुन्ह्याचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असला, तरी यासंदर्भातील हस्तक्षेप याचिका फेटाळण्याविरुद्धचे आव्हान उच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत आरोपींना दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणाची पाळेमुळे ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये होती. शिखर बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री नियमबाह्य पद्धतीने आणि कवडीमोल भावात आपल्या नातेवाईकांना किंवा खासगी व्यक्तींना केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे सरकारी तिजोरीचे २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. या मूळ गुन्ह्याच्या आधारे 'ईडी'ने मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. दरम्यानच्या काळात, आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट अलीकडेच स्वीकारण्यात आला होता.

मार्च २०२३ ते जुलै २०२५ या कालावधीत 'ईडी'ने या प्रकरणात एक मुख्य आणि तीन पुरवणी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मूळ गुन्हाच रद्द झाल्यामुळे मनी लाँड्रिंगचा खटला पुढे चालवणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचा बचाव पक्षकारांच्या वकिलांनी केला होता. अखेर पुराव्यांची कमतरता आणि तांत्रिक बाबींचा विचार करून न्यायालयाने रोहित पवार यांच्यासह सर्व संबंधितांची या प्रकरणातून सुटका केली आहे. या निकालामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.