समिती बरखास्तीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने दिला ४ आठवड्यांचा अवधी. जर समिती बरखास्त झाली, तर जत्रेपूर्वी देवस्थानचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाऊ शकतो.
पणजी: शिरगाव येथील प्रसिद्ध श्री देवी लईराई जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर बुधवारी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान एजी देवीदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षी झालेली दुर्दैवी चेंगराचेंगरी लक्षात घेता, यंदा भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. रस्ता रुंदीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना आखल्या असून, त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे. भाविकांच्या जिवाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक व्यापक 'ॲक्शन प्लॅन' तयार केला असून, या जत्रोत्सवात सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन सरकार पक्षातर्फे न्यायालयात देण्यात आल्याचे त्यांनी गोवन वार्ताशी बोलताना सांगितले. पहा व्हिडिओ.
दरम्यान काल उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २१ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या जत्रेसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. संपूर्ण मंदिर परिसर आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असून, एका 'संयुक्त कमांड सेंटर'द्वारे एकंदरीत सर्वांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मंदिर ते तळी या मार्गावर गर्दीचा अडथळा टाळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे स्टॉल्स लावण्यास कडक बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, जत्रेत मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या धोंड भाविकांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यांना शिस्त व नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शिरगाव देवस्थान समितीच्या बरखास्तीचा मुद्दा. गेल्या वर्षीच्या चेंगराचेंगरीत ६ भाविकांचा मृत्यू झाला होता आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर तथ्यशोधन समितीने देवस्थान समितीला थेट जबाबदार धरले होते. या पार्श्वभूमीवर, समिती बरखास्तीच्या अर्जावर पुढील चार आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले आहे. देवस्थान नियमावलीच्या 'कलम ४४' नुसार ही कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय आता सरकारच्या अखत्यारीत आहे. जर समिती बरखास्त झाली, तर जत्रेपूर्वी देवस्थानचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाऊ शकतो.
याचिकाकर्ते गणेश गावकर व इतरांच्या वतीने ॲड. जगन्नाथ मुळगावकर यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचीही सरकारने दखल घेतली आहे. शिरगाव ते मुळगाव आणि शिरगाव ते मये या मार्गावरील सर्व अवैध बांधकामे आणि अडथळे तातडीने दूर केले जाणार आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना विनाअडथळा ये-जा करणे शक्य होईल. तसेच, उत्तर आणि दक्षिण दिशेकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि विद्युत विभागाचे एक 'संयुक्त कार्यदल' तैनात करण्यात आले असून, आगामी लईराई जत्रोत्सव सुरक्षित पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.
