ईडीसीवर १५.७ कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर
पणजी: गोवा (Goa) सरकारच्या (Government) महत्त्वकांक्षी मुख्यमंत्री (Chief Minister) रोजगार योजनेअंतर्गत कर्ज वाटणी करण्यात मोठी मजल मारली असली तरी; वसुलीच्या बाबतीत मात्र गंभीर तफावत दिसून आली आहे. मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, एकूण २४.६३ कोटी रुपये कर्ज देण्यात आले. त्यातील जास्तीत जास्त १५.७१ कोटी रुपये रक्कमेची थकबाकी आहे. म्हणजे सुमारे ६४ टक्के कर्ज वसूल झालेले नाही.
वित्त खात्याने जारी केलेल्या गोवा आर्थिक विकास महामंडळाच्या (ईडीसी) (EDC) अहवालातील (Report) आकडेवारीनुसार २०२२–२३ वर्षाचा वसुलीचा दर सुमारे ५८ टक्के होता. पण २०२३–२४ वर्षी ३८ टक्के एवढा कमी झाला. आणि २०२४–२५ या वर्षात तो २२ टक्क्यांपर्यंत उतरला. कर्ज वाटप करण्याचा वेग वाढला तर वसुली रखडल्याचे दिसून येते.
हा वसुली दर उतरण्यामागे मुख्यमंत्री रोजगार योजना टर्म कर्ज २०२३ या नव्या कर्ज घटकाचा मोठा वाटा आहे. त्यात ८.०१ कोटींचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्यातील ६.७२ कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे.
या कर्जाचा जास्त भाग पर्यटनाशी संबंधीत व्यवसायांकडे खास करून पर्यटन टॅक्सी, मालवाहू वाहने, लहान रेस्टॉरंट्स आणि सेवा व्यवसायांना जोडून आहे. गोव्यात पर्यटन हंगामी असल्याने ‘ऑफ'ऑफ-सीझन' आणि जागतिक मंदीचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या परतफेड करण्याच्या क्षमतेवर झाला.
सबसिडी असलेल्या कर्जाची स्थितीही चिंताजनक आहे. मुख्यमंत्री रोजगा योजना टर्म लोन (सबसिडी) आणि शेअर कॅपिटल (सबसिडी) या वर्गांत प्रत्येकी २.७७ कोटी रुपये आणि २.९० कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे.
वर्ष एकूण कर्ज वसूली थकबाकी
२०२२–२३ ५.२१ ३.०१ २.२०
२०२३–२४ ९.८७ ३.७८ ६.०८
२०२४–२५ ९.५४ २.१२ ७.४२
(आकडे कोटी रुपयांत)
