दक्षिण गोव्यासाठीच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह
पणजी: फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर दक्षिण गोवा जिल्ह्यात लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेचे पडसाद आज गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात उमटले. दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारला सभागृहात आर्थिक घोषणा किंवा आश्वासने देता येतील का, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाल्याने कामकाजात काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दुपारी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. या नियमांनुसार, वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी, अनुदान मागण्या आणि प्रश्नोत्तराच्या तासात दक्षिण गोव्याशी संबंधित कोणतीही आर्थिक आश्वासने देण्यावर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर घटनात्मक निर्बंध येतात. त्यामुळे सरकार केवळ दक्षिण गोव्याचे विषय बाजूला ठेवून अधिवेशन पुढे नेणार की यावर काही वेगळा तोडगा काढणार, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.
या कायदेशीर पेचप्रसंगावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्य केले की, आचारसंहितेच्या काळात नवीन आर्थिक आश्वासने किंवा विधेयके मंजूर करताना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. आचारसंहिता संपूर्ण दक्षिण गोव्यासाठी लागू असल्याने त्या भागासाठी नवीन घोषणा करणे नियमांच्या विरोधात जाऊ शकते. या संवेदनशील विषयावर निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचा सखोल अभ्यास करून आणि कायदेशीर सल्ला घेऊन दुपारपर्यंत सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
