'राज्ये तोट्यात तरीही मोफत योजनांचा पाऊस का?'

नवी दिल्ली: देशातील विविध राज्य सरकारांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मोफत योजनांच्या (फ्रीबिज) मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या तुटीत असतानाही केवळ राजकीय फायद्यासाठी मोफत योजनांचे वाटप करत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक वित्तावर होणारा याचा विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करू शकतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारांना फटकारले आहे.

राजकीय पक्षांनी जनतेला मोफत संसाधने वाटण्याऐवजी सुनियोजित धोरणांची निर्मिती करावी, ज्यामुळे लोकांच्या जीवनमानात शाश्वत सुधारणा होईल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, बेरोजगार तरुणांसाठी भत्ता किंवा रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासारख्या कल्याणकारी योजना आवश्यक असल्या तरी, कोणत्याही नियोजनाशिवाय केली जाणारी उधळपट्टी देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा ठरू शकते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना विचारले की, राज्य सरकारने संसाधने उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे कर्तव्य असले, तरी या मोफत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या वर्गाच्या आवश्यकतेचा विचार गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. या प्रकारच्या अवाजवी खर्चामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे.

न्यायालयाने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवताना एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला. राज्यांचे उत्पन्न मर्यादित असताना आणि अनेक सरकारे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली असतानाही अशा घोषणा कशा केल्या जातात, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यांनी त्यांच्या वार्षिक महसुलाचा किमान २५ टक्के हिस्सा राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी का वापरू नये? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न केवळ एका विशिष्ट राज्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील सर्वच राज्यांसाठी लागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही या चर्चेत सहभाग घेत राज्यांच्या नियोजनशून्य खर्चावर टीका केली. कोणताही खर्च करताना त्याचे योग्य बजेट प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बेरोजगार लोकांसाठी किंवा जनकल्याणासाठी तुम्ही नेमका किती खर्च करणार आहात, याचे स्पष्टीकरण सरकारने देणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी नमूद केले. निव्वळ लोकप्रियतेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांपेक्षा ठोस आर्थिक नियोजनावर भर देण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या प्रकरणातील न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे आता राज्य सरकारांना त्यांच्या आगामी अर्थसंकल्पात आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या बदलांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.