मडगाव : दक्षिण गोव्यासाठी आवश्यक असलेले दाबोळी विमानतळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केंद्र सरकार आणि नौदल स्वतःच्या ताब्यात घेऊ पाहत आहे. या विषयात मंत्री मॉविन गुदिन्हो अपयशी ठरले असून ते आता जीएमआरकडे बोट दाखवत आहेत. राज्य सरकारने यावर सात दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा राज्यस्तरीय जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला आहे.
दक्षिण गोव्यातील पर्यटनासह इतर व्यवसायांसाठी दाबोळी विमानतळ अत्यावश्यक आहे. या संदर्भात जानेवारीमध्ये विधानसभेतही आपण स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावेळी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आणि राज्य सरकारने दाबोळी विमानतळ प्रवाशांसाठी कायम राहील आणि त्याचे नूतनीकरण (अपग्रेडेशन) केले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, आता केंद्रीय मंत्र्यांनी मॉविन यांची कानउघडणी केली आहे. त्यामुळे त्यांनी मंत्रीपदासह आमदारकीचाही राजीनामा द्यावा. दाबोळी हा पोर्तुगीजकालीन आणि गोव्याची ओळख असलेला विमानतळ आहे. आता दाबोळी विमानतळ वाचवण्यासाठी गोमंतकीयांनी संघटित होण्याची गरज असल्याचे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी नौदलाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून दाबोळी विमानतळ केवळ संरक्षणात्मक कार्यासाठी राखून ठेवण्याची मागणी केली होती; ती भीती आता खरी ठरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली हा डाव आखला जात असल्याचेही ते म्हणाले.
उत्तर गोव्यातील नवीन मोपा विमानतळाला फायदा पोहोचवण्यासाठी जीएमआरसारख्या खासगी कंपन्यांकडून दाबोळी विमानतळाचे महत्त्व कमी केले जात आहे. दक्षिण गोव्यातील जनता भाजपसोबत राहत नसल्याने येथील पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय आणि नागरिकांचे हित सरकार पाहत नाही. दाबोळीतील प्रवासी सेवा जाणीवपूर्वक विस्कळीत केली जात असून विमान कंपन्यांवर स्थलांतरित होण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा दावा सरदेसाई यांनी केला आहे. तसेच येत्या निवडणुकीत भाजपच्या सर्व आमदारांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दाबोळी विमानतळ बंद झाल्यास दक्षिण गोव्यातील पर्यटन, टॅक्सी व्यवसाय आणि हॉटेल उद्योगावर मोठे संकट येईल. हा केवळ एका विमानतळाचा प्रश्न नसून संपूर्ण दक्षिण गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. सरकारने दाबोळी विमानतळाच्या भविष्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन घ्यावे की दाबोळी विमानतळ भविष्यात कधीही बंद होणार नाही. जर सरकारने सात दिवसांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर जनतेला सोबत घेऊन तीव्र राज्यस्तरीय आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सरदेसाई यांनी दिला.
