राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर होणार शिक्कामोर्तब. सरकारला विविध विषयांवर घेरण्यास विरोधक सज्ज

पणजी: गोवा विधानसभेच्या पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला आज, सोमवार १२ जानेवारी रोजी सकाळी ११:३० वाजता सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांचे अभिभाषण होणार आहे. राष्ट्रगीताने सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल, त्यानंतर राज्यपालांचे भाषण आणि सचिव स्तरावर विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवरील राज्यपालांच्या मंजुरीचा अहवाल पटलावर ठेवला जाईल. यामध्ये गोवा जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक, पंचायत राज सुधारणा विधेयक, पर्यटन स्थळ संरक्षण आणि अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज कामकाज सल्लागार समितीचा पहिला अहवाल मांडून त्याला सभागृहाची मंजुरी घेतील. हे अधिवेशन १६ जानेवारीपर्यंत चालणार असून, या पाच दिवसांच्या काळात १७८ तारांकित आणि ५५३ अतारांकित प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित आहे. अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस म्हणजेच १६ जानेवारी हा खाजगी सदस्य ठरावासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. दुसऱ्या दिवसापासून सरकारी कामकाजासह विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी दिली जाणार आहे.
मात्र, हे अधिवेशन सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारला विविध मुद्द्यांवरून धारेवर धरण्याची तयारी केली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी 'बर्च' दुर्घटनेतील २५ निष्पाप बळींच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करत राज्यपालांच्या भाषणात यावर उत्तर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, पर्यटन क्षेत्राची होत असलेली पडझड आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था यावरून त्यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. तुये हॉस्पिटल, युनिटी मॉल, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थेची घडी आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील.
फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोव्याची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सत्ता परिवर्तनाची गरज व्यक्त केली आहे, तर बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी मांडलेल्या १० मागण्यांच्या सनदेला पाठिंबा देत पर्यावरण आणि सुरक्षिततेचे मुद्दे मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. वेलीचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. एकूणच, जनता आणि विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे हे अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.