मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी : केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी बैठकीत सहभाग
पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून गोव्यासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या भरघोस निधीची मागणी केली. यामध्ये पर्यटन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्र आणि कचरा व्यवस्थापनासह विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या नव्याने तयार झालेल्या ‘कुशावती’ जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी शनिवारी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याची बाजू मांडली. गोव्याचे भौगोलिक आकारमान लहान असले तरी पर्यटनामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येतो. शाश्वत आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती आणि पर्यावरणीय संरक्षणासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने विशेष मदत करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
| क्षेत्र / प्रकल्प | मागणी केलेला निधी |
|---|---|
| औद्योगिक कॉरिडॉर व लॉजिस्टिक हब | १,००० कोटी रुपये |
| कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन | ६०० कोटी रुपये |
| किनारपट्टी संरक्षण व पूर नियंत्रण | ६०० कोटी रुपये |
| नवा 'कुशावती' जिल्हा विकास | ५०० कोटी रुपये |
| मडगाव रेल्वे स्थानक व क्रॉसिंग | १६० कोटी रुपये |
| एकूण मागणी | सुमारे ४,००० कोटी रुपये |
राज्य सरकारने नव्याने निर्माण केलेल्या कुशावती जिल्ह्यात पर्यावरण-संवेदनशील पश्चिम घाटाचा भाग येतो. हा जिल्हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागांचा असून तो इतर दोन जिल्ह्यांच्या तुलनेत अविकसित आहे. त्यामुळे कुशावती जिल्ह्याचा समावेश ‘अस्पिरेशनल जिल्हा’ कार्यक्रमांतर्गत करावा, जेणेकरून तेथील रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांना गती मिळेल, अशी मागणी सरकारने केली आहे.
कचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० कोटींचा निधी मागण्यात आला असून, त्यातील ४०० कोटी सांडपाणी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि जल प्रदूषण कमी करण्यासाठी वापरले जातील. औद्योगिक विकासासाठी १ हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यातून तुये आणि काणकोण औद्योगिक वसाहतींमधील रस्त्यांचे जाळे आणि राष्ट्रीय महामार्ग जोडणी अधिक सक्षम केली जाईल.
सरकारने मडगाव येथे नवीन रेल्वे स्थानक बांधण्यासाठी १६० कोटी रुपयांचा निधी मागितला आहे. यात मये येथील नवीन रेल्वे क्रॉसिंगचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, हैदराबाद, पुणे आणि बंगळुरू येथून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी ‘सुपरफास्ट वंदे भारत’ रेल्वे गाड्या सुरू करण्याची विनंतीही केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.
गोव्याच्या किनारपट्टीला नैसर्गिक धूप आणि पुराचा मोठा धोका आहे. किनारपट्टीचे संरक्षण करणे, खारफुटी पुनर्संचयित करणे आणि पूर नियंत्रणासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यामुळे राज्याच्या पर्यावरण पर्यटनालाही बळकटी मिळेल.
