नवी दिल्ली: देशातील वेगाने वाढणाऱ्या 'गिग इकॉनॉमी'मधील लाखो कामगारांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, ओला किंवा उबर यांसारख्या कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉईज आणि कॅब ड्रायव्हर्स यांना आता नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या (Social Security Code) कक्षेत आणण्यात आले आहे. या नवीन नियमांमुळे या कामगारांना केवळ आर्थिक सुरक्षाच मिळणार नाही, तर त्यांना आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि भविष्यात पेन्शनसारख्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. सरकार या प्रक्रियेला पारदर्शक करण्यासाठी १६ वर्षांवरील प्रत्येक गिग वर्करची नोंदणी अनिवार्य करणार असून ती आधार कार्डाशी जोडली जाईल.
)
या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, एखाद्या ठराविक कंपनीशी (एग्रीगेटर) जोडलेल्या कामगाराला वर्षातील किमान ९० दिवस त्या कंपनीत काम करणे आवश्यक असेल. जे कामगार एकापेक्षा जास्त प्लॅटफॉर्मवर काम करतात, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा १२० दिवसांची ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जर एखादा व्यक्ती एकाच दिवसात तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी काम करत असेल, तर ते तीन दिवसांचे काम मानले जाईल. यामुळे १२० दिवसांचा कोटा पूर्ण करणे सोपे होणार आहे. सर्व पात्र कामगारांची माहिती 'ई-श्रम' पोर्टलवर नोंदवली जाईल आणि त्यांना पीएफ धारकांप्रमाणेच एक विशिष्ट ओळख क्रमांक व डिजिटल ओळखपत्र दिले जाईल.
या कल्याणकारी योजनेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे. आपल्याकडे काम करणाऱ्या प्रत्येक लहान-मोठ्या कामगाराची माहिती सरकारी पोर्टलवर अपडेट करणे या कंपन्यांना बंधनकारक असेल. यामध्ये त्रयस्थ एजन्सीमार्फत कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल. या अंतर्गत कामगारांना 'आयुष्मान भारत' योजनेशी जोडले जाणार असून, त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळू शकतील. तसेच कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांसाठी स्वतंत्र विमा कवच आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावी यासाठी नवीन योगदान प्रणालीवर सरकार विचार करत आहे. ६० वर्षांखालील कामगार या सुविधांसाठी पात्र असतील.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बोर्डामध्ये सरकारसह कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे प्रत्येकी ५ प्रतिनिधी असतील. हे बोर्ड देशातील गिग वर्कर्सच्या समस्या ऐकून घेण्यासोबतच त्यांच्या हितासाठी नवीन धोरणे आखण्याचे काम करेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे शोषण थांबून त्यांना एक सन्मानजनक जीवन जगता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कमी मोबदला आणि विम्याच्या अभाव आणि इतर कारणांमुळे देशभरातील डिलिव्हरी बॉईजनी पुकारला होता ३१ रोजी संप
कमी वेतन, विम्याचा अभाव आणि काम करताना येणाऱ्या असंख्य अडचणींवर तोडगा काढण्यात यावा, या माफक मागण्या घेऊन 'आयफॅट' (IFAT) संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिटच्या डिलिव्हरी बॉईजनी ३१ डिसेंबर रोजी देशव्यापी संप पुकारला. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीच्या दबावामुळे होणारे अपघात आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यावर कामगारांनी संताप व्यक्त केला होता. दिवसाला १४-१६ तास काम करूनही तुटपुंजी कमाई होत असल्याने, निश्चित कामाचे तास आणि पारदर्शक वेतन प्रणाली लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
