इतिहासातील पहिलीच वेळ : २ डिसेंबरला पुढील सुनावणी
पणजी : कनिष्ठ सेवा अधिकाऱ्यांच्या भरतीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात दाखल एफआयआर रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने चार अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द केली आहे. कनिष्ठ सेवा अधिकाऱ्यांच्या भरतीतील अनियमिततेचा फटका अखेर नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना बसला असून, कार्मिक खात्याने त्यांचे सेवा समाप्तीचे आदेश जारी केले आहेत.
नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिकाऱ्यांची सेवा रद्द करावी लागणे, ही गोव्याच्या राज्य प्रशासनाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. यामुळे गोवा लोकसेवा आयोगाच्या (जीपीएससी) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे ‘कन्सेंट टर्म्स’चा पेच?
याचिकादारातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) तपासाचा विचार न करता उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला होता. सरकारने केलेल्या ‘कन्सेंट टर्म्स’च्या (परस्पर संमती) आधारे एफआयआर रद्द करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला होणार आहे.
निवडीला आव्हान :
ओबीसी गटातील अर्जदार संजय नाईक यांनी या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. "जीपीएससीच्या लेखी परीक्षेत मी सर्वाधिक गुण मिळवले होते, परंतु तोंडी परीक्षेत गुणांची फेरफार करून आणि प्रवर्गात बदल करून मला जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले," असा दावा नाईक यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. ॲड. धवल झवेरी, ॲड. साल्वादोर संतोष रिबेलो आणि आतीश मांद्रेकर यांनी या प्रकरणात युक्तिवाद केला.
