आर्थिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
बाडमेर : राजस्थानच्या आर्थिक विकासातील बहुउद्देशीय असा बाडमेर आणि बालोत्रा या दोन्ही जिल्ह्यांमधील पाचपद्रा येथे वाळवंटात होऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून येत्या डिसेंबरमध्ये प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार आहे.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि राजस्थान सरकार यांच्या संयुक्त उपक्रमातील राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) हा प्रकल्प असून यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये अत्यंत ऊर्जा कार्यक्षम प्रणाली आणि प्रक्रियांचा वापर आहे.
७८,४७९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे बांधकाम दोन टप्प्यांत केले जात असून पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर दुसर्‍या टप्प्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. राजस्थानच्या आर्थिक विकासाला चालना आणि वाळवंट क्षेत्राला सुवर्ण दिवस आणणारा हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे.
प्रकल्पामध्ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीची ७४ टक्के तर राजस्थान सरकारची २६ टक्के भागीदारी आहे. सुमारे ४,८७० एकर क्षेत्रफळात उभ्या राहिलेल्या या प्रकल्पामध्ये ९० लाख टन पेट्रोलियम पदार्थ शुद्धीकरणाची क्षमता आहे. शिवाय सव्वा लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगाराची संधी प्राप्त झाली असून यामध्ये ३५ हजार लोकांना थेट नोकरी मिळाली आहे. सध्या वाळवंटामुळे ओसाड पडलेल्या बाडमेर आणि बालोत्रा या जिल्ह्यांना विकासात्मक झळाली मिळाली आहे.
आयात क्रूड तेलावर प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाणार असून यासाठी गुजरातमधील मुंद्रा बंदरापासून सुमारे ४९५ किलोमीटर अंतरापर्यंत तेल वाहिनी जोडण्यात आली आहे. राजस्थानातील वाळवंटात मिळालेल्या तेलावरही येथे प्रक्रिया होणार असून यासाठी थर वाळवंटातून मोठी वाहिनी टाकण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी २३० किलोमीटर अंतरावरुन पाणी जोडणी घेतली आहे. तसेच वाळवंट जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी १५ दक्षलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त मातीचा भराव टाकण्यात आला आहे.
प्रकल्पातून एक टक्काही टाकाऊ पदार्थ बाहेर फेकला जाणार नाही. पेट्रोल, डिझेल, कॅरोसिन, नाफ्ता, सीएनजी, एलपीजी गॅस सारखी उत्पादने येथे घेतली जातील. उर्वरित पदार्थापासून प्लास्टिक ग्रॅन्यूएल्स बनविले जाईल, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.
प्रकल्प आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा
एचआरआरएल जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये ८५ टक्के भारतीय सामग्रीचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा असून इंधन निर्मितीत राष्ट्राला स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.
