गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात १७ नोव्हेंबर रोजी होणार सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : ‘माझे घर’ योजना, अनिधकृत बांधकामे नियमित करणारा कायदा, तसेच कोमुनिदाद, सरकारी जमिनीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या कायद्यांना आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आव्हान देणाऱ्या तीन स्वतंत्र याचिका त्यांनी दाखल केल्या असून १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
कायदा दुरुस्ती बेकायदेशीर व जनताविरोधी असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. यापूर्वी काही कोमुनिदादींनी कोमुनिदाद जमिनीतील बांधकामे नियमित करणाऱ्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यानंतर आता योजना व कायदा दुरुस्तीला शेट्ये यांनी आव्हान दिले आहे.
सरकारी, खासगी, तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे/बांंधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात तीन स्वतंंत्र विधेयके मांंडली. ही विधेयक संंमत झाल्यानंंतर राज्यपालांंनी त्यांना मान्यताही दिली. त्यांंचे आता कायद्यात रूपांंतर झाले आहे. केंंद्रीय गृहमंंत्री अमित शहा यांंच्या हस्ते ४ ऑक्टोबरला ‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंंभ झाला. घरे अधिकृत करण्यासाठी नियम व शुल्क सरकारने निश्चित केले. याबाबतच्या अधिसूचना जारी झाल्या आहेत.
योजनेअंंतर्गत १९७२ पूर्वीची घरे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. पंंचायत, नगरपालिका व महापालिका कायद्याअंंतर्गत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ही योजना मतदारांंना आकर्षित करण्याबरोबर काही विशिष्ट गटांंना लाभ देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळविण्याचा उद्देश असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत अनधिकृत बांंधकामे अधिकृत करणाऱ्या कायद्याला आव्हान दिले आहे. यामुळे अनधिकृत बांंधकामे उभारण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून नैसर्गिंक सौंदर्याला बाधा येणार आहे. अनधिकृत वा बेकायदा बांंधकामाविरोधात कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना अनधिकृत बांंधकामांंना कायदेशीर संंरक्षण देण्यासाठी सरकारने कायदा दुरुस्ती केली आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे कोमुनिदादच्या अधिकारांंवर गदा
कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीतील अनधिकृत बांंधकामे अधिकृत करण्यासाठी कोमुनिदाद व भू महसूल कायद्यांत दुरुस्ती केली आहे. कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतल्याने कोमुनिदादच्या अधिकारांंवर गदा आली आहे. कोमुनिदाद या स्वायत्त संंस्था असल्याने सरकार परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने भू महसूल कायद्यात केलेली दुरुस्ती बेकायदेशीर आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.
