भाजी, झेंडू उत्पादनात गोवा ५० टक्के स्वयंपूर्ण

शेतकरी मेळाव्याचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट, धाकू मडकईकर व इतर.
..
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
साखळी : ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ संकल्पनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दसरोत्सवात बाहेरील राज्यांतून ५० टक्केच झेंडू फुले आली. उर्वरित ५० टक्के झेंडू गोमंतकीयांनी उत्पादित केली होती. गोवा फलोत्पादन महामंडळातर्फे विक्री करण्यात येणारी ४० टक्के भाजी गोमंतकीय शेतकऱ्यांनी लागवड केलेली असते. सरकार शेतीसाठी मोठा खर्च करत आहे. शेतकऱ्यांनीही शेतीबाबत आस्था दाखवावी. आज शेतकरी शेतात उतरले नाहीत, तर पुढील पिढीही शेतात उतरणार नाही. युवा पिढीला मार्गदर्शन करून शेतात उतरवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
साखळी रवींद्र भवनात सहकार व जलस्रोत खात्यांतर्फे सेवा पंधरवडानिमित्त ‘शेतकरी मेळावा’ आयोजित करण्यात आला होता. व्यासपीठावर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष धाकू मडकईकर, जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लकर, शंकर चोडणकर, प्रदीप रेवोडकर, महेश सावंत, देवयानी गावस, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर सालेलकर, फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकी संचालक संदीप फळदेसाई, गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोव्यात लाखो चौ.मी. जागा पडून आहे. गोव्याला कोट्यवधी रुपयांचा चारा बाहेरील राज्यांतून आणावा लागतो. आपल्या पडिक जागांमध्ये चारा उगवला तरी शेतकरी फायद्यात येऊ शकतो. सरकार सर्व कृषी उपक्रमांना भरघोस मदत करत आहे. शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे. सहकार क्षेत्र लोकांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करून प्रगती साधण्यासाठी आहे. सहकार व कृषी एकत्र आल्यास मोठी किमया साध्य करू शकतात.
मेळाव्यात खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट यांचीही भाषणे झाली. समई प्रज्वलित करून मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले.उत्कृष्ट कार्याबदल सहकारी पंतसंस्था, शेतकरी सहकारी पतसंस्था, प्रगतशील शेतकरी यांचा गौरव करण्यात आला.
दुग्ध व्यवसायात मोठा आर्थिक लाभ : जलस्रोतमंत्री
दुग्ध व्यवसायात मोठा आर्थिक लाभ आहे. शेतकऱ्यांनी पद्धतशीरपणे काम केल्यास या व्यवसायातून ५० ते १०० कोटी रुपयांची कमाई होऊ शकते. सरकार कृषीविषयक व्यवसायांना सहकार्य करण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक पाणी पुरविण्याची जबाबदारी जलस्रोत खात्याने घेतली आहे. पुढील २५ वर्षांचा विचार करून आतापासूनच पाण्याची तरतूद करण्यासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.