मुख्यमंत्री : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार शुभारंभ
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : ‘माझे घर’ योजनेचा सुमारे ५० टक्के गोमंतकीयांना लाभ मिळेल. कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते योजनेचा शुभारंभ केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत यांनी दिली.
कोमुनिदाद जमिनीत, तसेच सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी अधिसूचना जारी झाल्या आहेत. यापुढे आणखी काही अधिसूचना जारी केल्या जातील. पुनर्वसनासाठी बऱ्याच वर्षांपूर्वी जे फ्लॅट दिले होते, ते लवकरच फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नावावर केले जातील. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज देण्याला प्रारंभ केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कोमुनिदाद जमिनीतील ३०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे वा बांधकामे अधिकृत करणारे विधेयक विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झाले आहे. या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची ३०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे वा बांधकामे अधिकृत करण्याची तरतूद यात आहे. तसेच अर्जदाराचे गोव्यात १५ वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य असणे गरजेचे आहे. जमिनीचे पैसे भरण्यासह अर्जदाराला कोमुनिदादीचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. कोमुनिदाद जमिनीतील ८० टक्के घरे गोमंतकीयांची आहेत. या कायद्यामुळे ५० हजारांहून अधिक घरे अधिकृत होतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी जमिनीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची सरकारी जमिनीतील घरे अधिकृत होतील. यासाठी जमिनीचे पैसे अर्जदाराला भरावे लागतील. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक संंमत झाल्यानंतर भू महसूल कायद्याखाली (लँड रिव्हेन्यू कोड) सरकारने नियम तयार करपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याचाही बऱ्याच गोमंतकीयांना फायदा होणार आहे.
अनधिकृत बांंधकामे अधिकृत करणाऱ्या (रूका) कायद्यातदेखील दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात ६०० चौरस मीटर, तर शहरी भागात १००० चौरस मीटरपर्यंतची बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. यापूर्वी ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले नव्हते, तेही आता अर्ज करू शकतात. वीस कलमी योजनेखाली दिलेल्या प्लॉटमधील घरे अधिकृत करणारे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे.
सर्व योजनांचे अर्ज देण्याचा शुभारंभ एकाच वेळी
कोमुनिदाद जमिनीवरील, सरकारी जमिनीवरील, तसेच वीस कलमी योजनेखाली घरे अधिकृत करण्यासाठी वेगवगळे अर्ज असतील. सर्व योजनांसाठीचे अर्ज देण्यासाठी ‘माझे घर’ योजनेचा एकाच वेळी शुभारंभ करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर तीनही विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर
कोमुनिदाद जमिनीवर, तसेच सरकारी जमिनीवर बऱ्याच गोमंतकीयांची घरे आहेत. घरांसह व्यवसाय वा अन्य कामासाठीची बांधकामेही आहेत. ही घरे वा बांंधकामे अधिकृत नाहीत. ही घरे अनधिकृत असल्याने ती हटवण्याचे आदेश न्यायालय वा अन्य यंत्रणांकडून जारी होण्याची शक्यता आहे. ही घरे वाचवण्यासाठी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन वेगवेगळी विधेयके सरकारने मंजूर केली आहेत. या विधेयकांना आता राज्यपालांनी मंजुरी दिली असल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
