उत्तर गोव्यातील ४५, तर दक्षिण गोव्यातील १०४ दाव्यांचा समावेश
पणजी : येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील प्रलंबित वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या बैठकांच्या सत्रादरम्यान, गुरुवारी एकाच दिवशी १४९ वन हक्क दाव्यांना मान्यता देण्यात आली. यात उत्तर गोव्यातील ४५ आणि दक्षिण गोव्यातील १०४ दाव्यांचा समावेश आहे.
उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांनी ही माहिती दिली. उत्तर गोव्यातील मंजूर झालेल्या ४५ दाव्यांपैकी ३८ दावे हे झरमे (सत्तरी) येथील आहेत. तर दक्षिणेतील १०४ वन हक्क दावे हे केपे येथील आहेत. प्रलंबित दावे निकालात काढण्यासाठी जिल्हा समित्यांच्या नियमित बैठका होत असून, १९ डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे जिल्हाधिकारी यादव यांनी सांगितले.
वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी २००६ पासून एकूण १० हजार ५०० अर्ज प्रलंबित होते. जून महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. आतापर्यंत यापैकी जवळपास ३ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत, तर सुमारे ७ हजार ५०० अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत.
वन हक्क दाव्यांना मंजुरी देण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. सर्वप्रथम, ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर अर्ज राज्य पातळीवरील (SDLC) समितीकडे पाठवले जातात. या समितीने मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा पातळीवरील समितीकडून अर्जांना अंतिम मंजुरी मिळते आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी सनद जारी करतात.
