अल्पवयीन मुलांवर होणारे अत्याचार हा गंभीर विषय आहे. राज्यातील मागील अनेक वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता, लैंगिक अत्याचारांचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात नोंद होत आहेत. तसेच राज्यातील विविध न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत.
गोवा हे एकमेव राज्य असून मुलांवरील अत्याचारांची दखल घेऊन राज्यात २००३ मध्ये गोवा बाल कायदा आणला. मात्र त्याची अंमलबजावणी २००५ पासून करण्यात आली. या पूर्वी देशात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) सुरु होती. त्यात मुलांवरील काही गुन्ह्याबाबत स्पष्टता नव्हती. भारतीय दंड संहितेत मुलांची 'विक्री' गुन्हा म्हणून घोषित करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. केवळ वेश्याव्यवसाय किंवा व्यावसायिक व्यवहारासाठी मुलांची विक्री करणे हा गुन्हा मानला जात होता. वरील उद्देश स्थापित न करता केलेली विक्री हा गुन्हा मानला जात नव्हता. अश्या मुलांना जुविनल जस्टीस juvenile justice कायद्याअंतर्गत मान्यता देण्यात आली होती. मात्र मुलांच्या हक्कांच्या किंवा विविध प्रकारच्या उल्लंघनांना बळी पडणाऱ्या मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी वरील कायदा परिपूर्ण नव्हता. मुलांचे संरक्षण व इतर सुरक्षेची दखल घेऊन २००३ मध्ये गोव्यात गोवा बाल कायदा अमलात आणला. मात्र त्याची अंमलबजावणी २००५ पासून लागू करण्यात आली. बाल न्यायालय अधिकृतपणे मुलांवर गुन्हा ठरवणाऱ्या कोणत्याही गोष्टींना लागतो. त्यात केवळ लैंगिक शोषणापुरते मर्यादित नाही तर मुलांची विक्री किंवा मुलांवर भावनिक अत्याचार यासारख्या इतर प्रकारच्या गैरवापराचा देखील समावेश आहे.
त्यानुसार, राज्यात पणजीत वेगळे बाल न्यायालय स्थापन करून वरील कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्याची सुनावणी घेण्यात येते. देशात पोक्सो लागू करण्यापूर्वी राज्यात गोवा बाल कायदा लागू आहे. त्यानुसार, १८ वर्षाखालील मुलांवरील लैंगिक तसेच इतर प्रकारच्या अत्याचारांचे खटले बाल न्यायालयात हाताळले जात आहेत.
देशात १६ ते १८ वर्षाखालील होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांची दखल घेऊन केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा २०१२ (पोक्सो) कायद्याची अंमलबजावणी केली.
पोक्सो कायदा लागू केल्यानंतर १६ ते १८ वर्षाखालील फक्त लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचे खटले वेगळे करून बाल न्यायालयात हाताळण्यात येऊ लागले. २०२२ मध्ये पणजी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात पोक्सो कायद्याअंतर्गत प्रलंबित खटल्यांसाठी वेगळे न्यायालय स्थापन करण्यात आले. दक्षिण गोव्यातील पोक्सो कायद्यातील खटले २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पणजी येथील उत्तर गोवा जलदगती विशेष पोक्सो न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. मात्र १८ वर्षावरील लैंगिक अत्याचारांची नवीन खटल्यांची सुनावणी दक्षिण गोवा व सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर उत्तर गोव्यातील खटले पणजी येथील पोक्सो व जलदगती न्यायालयात वर्ग केले आहे. याच दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात एक पोक्सो न्यायालय स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारने निर्देश दिला आहे.
सद्यःस्थितीत राज्यात बाल न्यायालय आणि पोक्सो न्यायालय कार्यरत आहेत. या दोन्ही न्यायालयाची प्रलंबित खटल्याची माहिती घेतली असता, काही गुन्ह्यात दोन्ही कायद्यातील कलमे लावण्यात आली आहे. तसेच १६ ते १८ वर्षाखालील होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात बाल कायद्यातील कलम जोडले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होत असल्यामुळे पोलीस वरील खटले बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करत आहेत.
सद्यःस्थितीत बाल न्यायालयात फक्त बाल कायद्याअंतर्गत सुमारे २९० खटल्याची सुनावणी प्रलंबित आहेत. तर बाल कायदा आणि पोक्सो कायदा या दोन्ही कायद्याअंतर्गत सुमारे ३१० खटल्याची सुनावणी प्रलंबित आहेत. तर पणजी येथील पोक्सो न्यायालयात पोक्सो कायद्याअंतर्गत सुमारे ७० तर भारतीय दंड संहितेच्या किंवा भारतीय न्याय संहितेच्या कायद्याअंतर्गत ८० खटले जलदगती न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. वरील आकडेवारी पाहिल्यास बाल न्यायालयात सुमारे ६०० खटल्याची सुनावणी सुरु आहेत. दोन्ही कायद्यांच्या प्रकरणांमध्ये ओव्हरलॅपिंग टाळण्यासाठी, वरील कायदेशीर बाबी सुलभ करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी गोवा बाल कायद्यातील कलम २ मध्ये संशोधन केल्यास हा प्रश्न सुटणार असल्याचे मत कायदा तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
तसेच राज्यात बाल न्यायालय आणि पोक्सो न्यायालय पणजी येथे आहेत. त्यामुळे दक्षिण गोव्यातील काणकोण, केपे, सांगे परिसरातील आतील भागात घडलेल्या गुन्ह्यातील पीडित आणि इतरांना या न्यायालयात खटल्यांना उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना त्रासदायक होत आहे.
दरम्यान पोक्सो कायदा संदर्भात केंद्र सरकारने नवीन निर्देश जारी करून प्रत्येक जिल्ह्यात एक पोक्सो न्यायालय स्थापन करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे गोवा बाल कायद्यात वरील संशोधनासह दक्षिण गोव्यात बाल न्यायालय किंवा पोक्सो स्थापन करणे आवश्यक आहे.
प्रसाद शेट काणकोणकर
(लेखक गोवन वार्ताचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आहेत.)
