- प्रसन्ना कोचरेकर
पंजाब सरकारच्या लँड पूलिंग पॉलिसीवर सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून शेतकरी आणि विरोधक यांच्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही योजना ‘शेतकरी हितैषी’ असल्याचे सांगितले असले तरी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
लँड पूलिंग पॉलिसीनुसार, शेतकऱ्याला एका एकरच्या मोबदल्यात पूर्णतः विकसित निवासी भूखंड म्हणून १ हजार चौरस गज व व्यावसायिक भूखंड म्हणून २०० चौरस गज जमीन मिळणार आहे. शिवाय, शेतकऱ्याला पहिल्या वर्षासाठी ५० हजार रुपयांचा आगाऊ धनादेश दिला जातो आणि केवळ २१ दिवसांत एलओआय (अधिकारपत्र) मिळतो. प्लॉट मिळेपर्यंत दरवर्षी एक लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. जमीन विकसित होईपर्यंत ती शेतकऱ्याच्या ताब्यातच राहते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे अधिकारीशाही, दलाली, लाचखोरी यांना आळा बसून शेतकऱ्यांनाही विकास प्रक्रियेत थेट सहभागी होता येईल. सरकारचा दावा आहे की, ही योजना केवळ शेतकऱ्याच्या जमिनीचे रक्षण करणारी नसून, त्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवणारी आहे.
तथापि, काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी या योजनेला ‘जमिनींची लूट’ असे संबोधले आहे. पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ग्रेटर मोहाली डेव्हलपमेंट एरिया कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करत हे धोरण त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. काँग्रेसचा आरोप आहे की, सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मात्र, सरकारच्या योजनेला काही शेतकऱ्यांचा पाठिंबाही मिळत आहे. मोहालीमध्ये ५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन सरकारला दिली आहे, तर पटियालामध्ये पहिल्याच आठवड्यात १५० एकरांहून अधिक जमीन स्वेच्छेने सुपूर्द करण्यात आली आहे. अमृतसर, जालंधर, संगरूर, होशियारपूर आदी जिल्ह्यांमध्येही ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.
एका शेतकऱ्याने सांगितले की, पूर्वीच्या सरकारांनी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी काम केले, पण आता सरकार स्वतः सेक्टर विकसित करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या एनआरआय मुलालाही आता आपल्या गावी परत राहावे वाटते. हाच बदल महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंजाबमधील लँड पूलिंग पॉलिसी सध्या शेतकऱ्यांसाठी एक नवे पर्व ठरत आहे, असे सरकार सांगत असले तरी विरोधी पक्ष आणि काही शेतकरी यामध्ये अजूनही धोका आणि अस्पष्टता पाहत आहेत. पुढील काळात या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच या वादाला दिशा मिळणार आहे.
