मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन; स्थानिकांना प्राधान्यासाठी घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू. (नारायण पिसुर्लेकर)
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या मानसिकता बदलून गोमंतकीय युवक-युवतींनी स्वीकाराव्या. अन्यथा इतर राज्यांतील लोक गोव्यात येऊन त्या नोकऱ्याही बळकावतील, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी पर्वरीतील मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केले. खासगी नोकऱ्यांमधील गोमंतकीयांची संख्या वाढावी, यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. गोव्यात सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांमध्ये कामगारांची नितांत आवश्यकता आहे, पण तेथे काम करण्यासाठी स्थानिक युवक-युवती तयार नसल्याचे संघटना अध्यक्षांनी बैठकीत स्पष्ट केले. या संघटनांनी बैठकीत ज्या समस्या मांडल्या आहेत, त्या सर्व समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. उद्योग संघटनांशी झालेल्या बैठकीनंतर, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप केलेल्यांना खासगी कंपन्यांना कायम करावे, कामगारांचा पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक कंत्राटदाराची नियुक्ती करावी, खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कामगारांना किमान वेतन द्यावे, अशी सक्ती खासगी कंपन्यांना करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसमोर वाहतूक व्यवस्थेचा मोठा प्रश्न असतो. त्यावर सरकारकडून योग्य तो मार्ग शोधण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेचा देणार लाभ
कामगारांना नोकरीच्या बाबतीत सुरक्षितता हवी असते. शिवाय त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचाही लाभ हवा असतो. त्यासाठीच राज्यातील सर्व खासगी कामगारांना प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
कामगार कल्याण निधीत ६०० कोटी !
कामगार कल्याण आणि बांधकाम कल्याण निधी योजना कामगारांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या दोन्ही योजनांच्या निधीत सध्या ६०० कोटी रुपये जमा आहेत. या निधीचा पुढील काळात कामगारांसाठी योग्य पद्धतीने वापर करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
