प्रथमच होणार जातीनिहाय मोजणी
नवी दिल्ली : देशात पुढील जनगणना २०२७ मध्ये होणार असून, यामध्ये प्रथमच जातीनिहाय मोजणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी या जनगणनेच्या तयारीसंदर्भात उच्चस्तरीय आढावा बैठक झाली. या बैठकीस गृहमंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, जनगणनेची अधिसूचना आज सोमवारी राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. ही देशाची १६ वी तर स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असणार आहे. यंदाची जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असून नागरिकांना मोबाइल अॅपद्वारे स्वतःची माहिती भरता येणार आहे. यासोबतच डेटा सुरक्षेसाठीही कडक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हाऊसलिस्टिंग ऑपरेशन म्हणजे घरांची स्थिती, सुविधा आणि मालमत्तेची माहिती संकलित केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जनसंख्या मोजणी होणार असून त्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीबाबत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक माहिती नोंदवली जाणार आहे.
या जनगणनेत देशभरात ३४ लाख गणनाकार, पर्यवेक्षक आणि १.३ लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांमध्ये ही जनगणना १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल, तर उर्वरित देशात ती १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार आहे. २०११ नंतर ही पहिली जनगणना असून, कोविड महामारीमुळे २०२१ मधील नियोजित जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे तब्बल १६ वर्षांनंतर देशात ही व्यापक जनगणना पार पडणार आहे.