ईडब्ल्यूएस घटकांसाठी सरकार आणणार लवकरच गृह योजना !

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) व्यक्तींना पक्के घर बांधण्यासाठी तसेच घराच्या दुरुस्तीसाठी सरकार लवकरच नवीन योजना आणणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. शुक्रवारी पणजीत पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आयोजित केलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर प्रेमासामी, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आंतोन वाझ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘सर्वांसाठी घर’ उपक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. याशिवाय राज्य सरकारकडूनही विविध गृह योजना राबवल्या जात आहेत. ‘अटल आसरा’अंतर्गत गरजू व्यक्तींना १.५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. राज्यात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील व्यक्तींना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. सध्या सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींसाठी गृह योजना बनवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत या प्रवर्गातील गरजू व्यक्तींना घर बांधकामासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ते म्हणाले, गोव्याचे पर्यटन सी (समुद्र), सँड (किनारे) आणि सन (सूर्यस्नान) पुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आम्ही आता स्पिरिच्युअल म्हणजेच आध्यात्मिक पर्यटनालाही चालना दिली आहे. गोवा लहान राज्य असले तरी येथे १०० टक्के साक्षरता, सर्वाधिक जीडीपी, सर्वाधिक प्रतिव्यक्ती उत्पन्नदर आहे. डबल इंजिन सरकारमुळे गोव्यात मागील ५० वर्षांत झाला नाही, एवढा विकास केवळ ११ वर्षांत झाला आहे. केंद्र सरकारच्या १३ फ्लॅगशिप उपक्रमांपैकी गोव्याने ८० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण केले आहेत. सध्या हे उपक्रम पूर्ण करण्यात गोवा देशात आघाडीवर आहे.
३४७ महिला बचत गटांची १० वर्षांत ३४० कोटींची उलाढाल
केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाच्या अनुषंगाने गोव्यात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या उपक्रमामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना गोव्यातील ९० टक्के जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात सरकारला यश आले आहे. गोव्यात पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेचे लाभार्थी कमी असले तरी अर्ज केलेल्या बहुतेकांना याचा लाभ मिळाला आहे. राज्यातील ३४७ महिला बचत गटांनी मागील दहा वर्षांत ३४० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचा समतोल साधून विकास !
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्याच्या एका बाजूला समुद्र, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम घाट आहे. यामुळे विकासकामे करण्यास खूप कमी जागा आहे. असे असले तरी सरकार पर्यावरणाचा समतोल साधून विकास करत आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आराखडा लवकरच केंद्राला पाठवला जाईल. आराखडा पाठवणारा गोवा देशात प्रथम ठरणार आहे.