आनंद भाईडकर, संतोष वागर यांनी दाखल केल्या होत्या याचिका
म्हापसा : येथील श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील माजी अध्यक्ष आनंद भाईडकर आणि महाजन संतोष वागर यांच्या याचिका प्रशासकीय लवादाच्या अध्यक्ष द्विजपल पाटकर यांनी फेटाळून लावल्या आहेत.
या याचिकेवरील निवाडा ६० दिवसांत द्यावा. तसेच निवाड्याचा अंतरीम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजी गोवा प्रशासकीय लवादाला दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी ३० मे रोजी लवादाने वरील दोन्ही याचिका रद्दबातल ठरवल्या आहेत.
बोडगेश्वर देवस्थानच्या कार्यकारी समितीच्यावतीने अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात देवस्थान निवडणूक संदर्भात याचिका दाखल केली होती. यात प्रतिवादी म्हणून नवीन अध्यक्ष अ‍ॅड. वामन पंडित यांच्यासमवेत नवनिर्वाचित पदाधिकारी आणि बार्देशचे देवालय प्रशासक यांना प्रतिवादी बनविले होते.
दरम्यान, ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीच्या ऐनवेळी देवालये प्रशासकांनी देवस्थानच्या सचिवांनी सादर केलेली नव्या २५४ महाजनांसह एकूण १४१६ जणांची यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरली आणि त्यांना मतदानात सहभाग घेण्यास मोकळीक देणारा आदेश जारी दिला होता. त्यानंतर याच यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. या निवडणुकीत आनंद भाईडकर हे पराभूत झाले होते.
या निवडणूक प्रक्रियेविरुद्ध देवस्थानतर्फे अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी उच्च न्यायालय तसेच प्रशासकीय लवादाकडे याचिका केली होती. यामध्ये नवनिर्वाचित समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वामन पंडित, उपाध्यक्ष अमेय कोरगावकर, सचिव हरिश्चंद्र उर्फ सुशांत गावकर, सहसचिव कुणाल धारगळकर, खजिनदार श्यामसुंदर पेडणेकर, उपखजिनदार विशांत केणी, मुखत्यार राजेंद्र पेडणेकर व उपमुखत्यार साईनाथ राऊळ तसेच बार्देशचे देवालये प्रशासक यांना प्रतिवादी बनविले होते.
प्रशासकीय लवादाने दिलेल्या आदेशाची प्रत आम्हाला सोमवारी मिळणार आहे. याचिका फेटाळण्याचा दिलेला निवाडा कोणत्या आधारावर दिला गेला आहे हे समजेल. त्यानुसार पुढील पाऊल उचलू, असे आनंद भाईडकर यांनी सांगितले.
आनंद भाईडकर व संतोष वागर यांची याचिका प्रशासकीय लवादाने फेटाळून लावली आहे. या निवाड्यानुसार आम्ही कोणतीच फसवणूक किंवा खोटेपणा केलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. भाईडकर यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी याचिका दाखल केली होती. आम्ही कायदा प्रक्रियेनुसार २५४ सभासद घेतले होते, असे अ‍ॅड. वामन पंडित यांनी सांगितले.
