धारबांदोडा–शेल्डे २२० के.व्ही. वीजवाहिनी कार्यान्वित; वीजपुरवठा होणार अधिक मजबूत
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
पणजी : रेझोनिया लिमिटेडच्या गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडने (जीटीटीपीएल) ३० मे रोजी धारबांदोडा (४०० के.व्ही.) व शेल्डे (२२० के.व्ही.) उपकेंद्रांना जोडणारी २२० के.व्ही. वीजवाहिनी यशस्वीरीत्या कार्यान्वित केली आहे. या टप्प्यामुळे गोव्यातील वीज प्रेषण पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती साधण्यात आली आहे. नव्याने कार्यान्वित वीजवाहिनीद्वारे शेल्डे उपकेंद्राचा राष्ट्रीय ग्रीडशी थेट संपर्क प्रस्थापित होणार असून दक्षिण गोव्यात वीजपुरवठा अधिक स्थिर व सक्षम होणार आहे. परिणामी, भारकपात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
धारबांदोड्यातील ४००/२२० के.व्ही. जीआयएस उपकेंद्र तसेच म्हापसा–धारबांदोडा दरम्यान ४०० के.व्ही. वीजवाहिनी ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली होती. मात्र, शेल्डे उपकेंद्राशी संबंधित काम पूर्ण होणे आवश्यक होते. आता ही कामे पूर्ण झाल्याने प्रकल्पाच्या एकूण कार्यान्वयनामध्ये महत्त्वाचा टप्पा पार करण्यात आला आहे. रेझोनिया लिमिटेडचा गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्प हा ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या गरजांना पूरक असा उच्च दर्जाचा पायाभूत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ५२.८ किलोमीटर लांबीची ४०० के.व्ही. शेल्डे–म्हापसा लाईन-१ व लाईन-२ अनुक्रमे ७ व ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी यशस्वीरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली.
वीजवाहिनीची यशस्वी चार्जिंग ऐतिहासिक घटना
धारबांदोड्यातील अत्याधुनिक ४००/२२० के.व्ही. जीआयएस उपकेंद्रदेखील २×५०० एमव्हीए क्षमतेसह ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कार्यान्वित करण्यात आले. हे उपकेंद्र गोवा राज्याला स्थिर व कार्यक्षम वीजपुरवठा देण्यासाठी खास डिझाईन करण्यात आले आहे. ३० मे २०२५ रोजी शेल्डे लाईनमार्गे ८० मेगावॅट वीजप्रवाहासह २२० के.व्ही. वीजवाहिनीची यशस्वी चार्जिंग ही संपूर्ण प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीतील ऐतिहासिक घटना ठरली आहे. धारबांदोडा ४००/२२० के.व्ही. उपकेंद्राची एकूण वहन क्षमता १००० मेगावॅट असून, त्यामुळे गोव्याला भक्कम आणि विश्वासार्ह वीजप्रेषण जाळ्याचा लाभ मिळणार आहे.
‘रेझोनिया’ची आणखी एक उत्कृष्ट कामगिरी
रेझोनिया लिमिटेडने वीजप्रेषणाच्या क्षेत्रात केलेली ही वाटचाल त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेवर पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्प अंमलबजावणीच्या बांधिलकीचे उदाहरण आहे. या यशामुळे गोव्यातील ऊर्जा गरजांना अधिक सक्षमपणे प्रतिसाद देता येणार आहे.
