नेमके काय प्रकरण आहे, याच तपशील अद्याप समोर आलेला नसला तरी किती जणांनी या रकमेवर डल्ला मारला आणि त्यासाठी कोणते चुकीचे मार्ग अनुसरले याचा शोध तपास यंत्रणा निश्चितपणे घेणार आहे.
भ्रष्टाचाराची कीड कुठे व कशी हातपाय पसरेल हे सांगणे तसे अवघडच. अधिकाधिक कमाईसाठी कोणत्याही थराला जाणारे कर्मचारी तथा अधिकारी पाहिले की गोवा किती प्रमाणात पोखरला जातोय, याची कल्पनाही करता येणार नाही अशी परिस्थिती दिसते आहे. सरकारचे यावर किती नियंत्रण आहे हा चर्चेचा विषय काही वेळा नेत्यांपर्यंत जाऊन पोचतो ही तर शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. नुकतेच उघडकीस आलेल्या समग्र शिक्षा अभियान मुख्यालयातील भ्रष्टाचार प्रकरणी कोण गुंतले आहे, याचा शोध घेतला जाईलच, तथापि जी माहिती उघड झाली आहे ती धक्कादायक आहे. प्राथमिकपूर्व वर्गापासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत विविध प्रयोग आणि अभिनव योजनेच्या माध्यमातून दर्जा उंचावण्याचे उदात्त ध्येय ज्या संस्थेकडे केंद्र सरकारने सोपविले आहे, तेथे तब्बल पाच कोटींची रक्कम हडप केली जावी, हा प्रकार लज्जास्पद तर आहेच, शिवाय सामान्य माणसाला बुचकळ्यात टाकणारा आहे, यात संशय नाही. एकीकडे जमिनी बळकावण्याचे, सरकारी नोकरीसाठी कोट्यवधी रुपये घेण्याचे दलालांचे गैरप्रकार उघडकीस येऊन त्याची चौकशी सुरू असताना, दुसरीकडे शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात एका आदर्श योजनेच्या कार्यवाहीसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेतील पाच कोटी बँक खात्यातून गायब व्हावेत, हा प्रकार गंभीर स्वरुपाचा आहे.
बँकेतील रक्कम अशा प्रकारे पश्चिम बंगालमधील खासगी बँकेत त्या गृहस्थाच्या खात्यात जमा केली जात असेल तर जनतेचा आर्थिक संस्थांवरील विश्वास कसा टिकणार आहे. सरकारी खाते आणि राष्ट्रीयकृत बँक यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध आहे,असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सरकारी खात्यातील पैसा हा अखेर जनतेचाच असतो. तो जनकल्याणासाठी, मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी वापरावा या हेतूने दिला गेला असेल तर त्यातील काही हिस्सा असा कसा दुसऱ्याच्या खात्यात जातो हा संशोधनाचा विषय तर आहेच, शिवाय त्याच्याशी संबंधित सर्व दोषी व्यक्तींना या गैरप्रकाराबद्दल जाब विचारला जाणे आवश्यक आहे.
तसे पाहता, पोलीस कारवाई सुरू झाली आहे. कार्यालयातील चार कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे, तर पश्चिम बंगालमधील एका रहिवाशाच्या खात्यात रक्कम जमा होत होती असे उघडकीस आले आहे. त्यालाही पर्वरी पोलिसांनी त्या राज्यात जाऊन अटक केली आहे. अर्थात आपला यात काहीही सहभाग नाही असा कांगावा हा रहिवासी करीत असल्याचे समजते. अटक करण्यात आलेला रॉबिन पॉल हा कापड व्यापारी असून, त्याला ज्याअर्थी सुमारे दोन कोटींची रक्कम मिळाली आहे, त्याअर्थी तो यात गुंतला असल्याची शक्यता आहे. एखाद्याच्या खात्यात एवढी मोठी रक्कम जमा झाल्यावर खातेदार गप्प बसला असेल तर त्याच्याबद्दलचा संशय अधिक वाढतो. याच कारणास्तव त्याला पोलिसांनी न्यायालयाकडून कोठडी मिळवली आहे. आता पोलीस संबंधित खात्यातील कर्मचारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे आपला मोर्चा वळवतील आणि या प्रकरणाचा तपास केला जाईल. संचालक आणि लेखा अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या धनादेशावर करून रक्कम विशिष्ट खात्यात पाठविणारेही तेवढेच जबाबदार ठरणार आहेत. कर्मचारी आणि बँक अधिकारी यांची चौकशी होणे साहजिक आहे. नेमके काय प्रकरण आहे, याच तपशील अद्याप समोर आलेला नसला तरी किती जणांनी या रकमेवर डल्ला मारला आणि त्यासाठी कोणते चुकीचे मार्ग अनुसरले याचा शोध तपास यंत्रणा निश्चितपणे घेणार आहे. त्यातून जे बाहेर येईल ते कदाचित वेगळेच असेल, अतिभयंकर असेल अशी शक्यता वाटते आहे. सरकारी नोकरी अथवा बँकेतील नोकरी नगण्य मानून वरच्या कमाईला प्राधान्य देणारे जे घटक यात गुंतले आहेत, त्यांना कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. सत्य काय आहे, या प्रकरणाचे स्वरूप काय आहे, याची माहिती मिळताच खरा गुन्हेगार कोण हे समजणार आहे. पश्चिम बंगालमधील बँक अधिकाऱ्यांना प्रथम या खोट्या व्यवहाराबद्दल संशय आला, असे सांगितले जाते. त्यानंतर खात्याने लक्ष घातले, त्यावेळी पाच कोटींची रक्कम खात्यातून गेल्याचे कळून चुकले. रॉबिन पॉल याला ज्या कोणी कर्ज देण्याचे आश्वासन देऊन ही रक्कम त्याच्या खात्यात वळवली तो खरा सूत्रधार असल्याचे वरकरणी दिसते आहे. त्या दिशेने तपास सुरू झाला असल्याने सत्य लवकरच बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकारचे घोटाळे जर होत राहिले तर गोव्याचे नाव देशभरात बदनाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, यास्तव सरकारने कडक धोरण अवलंबून आर्थिक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
