कर्नाटक सरकार आपल्यावरील आरोप फेटाळले जावेत म्हणून एनआयओचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल आणि एनआयओ नावामुळे न्यायालय तो अहवाल स्वीकारेल, अशी भीती आहे.
एनआयओच्या अधिकाऱ्यांचा अहवाल सध्या गोव्यात गाजत आहे. हा अहवाल न‌सून शोधनिबंध असल्याचे स्पष्टीकरण संबंधित शास्त्रज्ञांनी दिले आहे. डी. शंकर, के. अनिल कुमार आणि के. सुप्रीत अशी त्या तीन शास्त्रज्ञांची नावे आहेत. त्यांच्या नावावरून ते मूळ कोणत्या
राज्यातील असावेत याबद्दलचा अंदाज बांधता येतो. म्हादईचा हा प्रश्न गेली १७-१८ वर्षे म्हणजे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असतानापासून गाजत आहे. नाव जोशी असले तरी कन्नड भाषिक असलेल्या एका अधिकाऱ्याने केंद्रीय जल प्राधिकरणाकडून ना हरकत दाखला मिळविला होता. सदर दाखला देणारा अधिकारीही मूळ कन्नड होता. कर्नाटक सरकारच्या म्हादई प्रकल्पाला केंद्रीय जल प्राधिकरणाची मान्यता, ही बातमी बंगळुरूमध्ये प्रसिद्ध होताच गोव्यात त्याचे पडसाद उमटले. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. गोवा सरकारला विश्वासात न घेताच हा ना हरकत दाखला कसा दिला, असा प्रश्न मुख्यमंत्री राणे यांनी केंद्राला ठणकावून विचारला आणि दाखला मागे घ्यायला भाग पाडले होते. त्यानंतरचा इतिहास अगदी ताजा आहे. म्हादईचे पाणी तोडून गोव्यातील १७ लाख जनतेला ज्यात किमान दोन लाख लोक कन्नड भाषिक आहेत, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची पाळी आणण्याचा कट कर्नाटक सरकारने आखला होता. याच भाजप सरकारला परत निवडून द्या, असा प्रचार करण्यासाठी गोव्यातील भाजप नेत्यांनी कर्नाटकात जाऊ नये, असे जाहीर आवाहन मी केले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे तसेच इतर काही मंत्री, आमदारांनी कर्नाटकात जाऊन जीव तोडून प्रचार केला. पण कन्नड मतदारांनी गोव्यातील या नेत्यांवर अविश्वास दाखवून काँग्रेसचे सरकार निवडून दिले. सरकार कोणाचेही असले तरी म्हादईचे पाणी तोडण्याच्या प्रश्नावर सर्व पक्ष एकसंध आहेत. भाजप नेत्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
म्हादई प्रश्नाचा अभ्यास करण्याचे काम एनआयओसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित संस्थेने का हाती घेतले, या प्रश्नाचे अचूक व खरे उत्तर मिळाले तर सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील. मात्र या प्रश्नाचे खरे उत्तर मिळणे कठीण आहे. जो विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे त्यावर असा अभ्यास करून आपला प्रबंध एखाद्या नामांकित संस्थेतर्फे प्रकाशित करणे, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान असल्याचे मत काही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांनी म्हादई़ लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. लवादाचा निवाडा चुकीचा आहे, आमच्यावर अन्याय करणारा आहे, असे तिन्ही राज्यांनी
म्हटले आहे. लवादाने आम्हाला कमी पाणी दिले आहे, हे गोवा व कर्नाटकचे म्हणणे आहे. म्हादईचे पाणी तोडून मलप्रभा नदीत वळविल्यास म्हादईवर कोणताही अनुचित परिणाम होणार नाही, असा निष्कर्ष या तीन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी संशोधनाअंती काढला आहे. म्हादई लवादाने दिलेल्या निवाड्याचा गोव्यावर जर कोणताच परिणाम होणार नसेल तर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलाला कोणताही अर्थ राहात नाही. कारण म्हादईचा प्रवाह बदलला म्हणून फरक पडणार नाही, असा निष्कर्ष एनआयओच्या तीन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी काढला आहे. एनआयओचा हा अहवाल/प्रबंध सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्वीकारला तर गोव्याची याचिका निकाली काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयासमोर राहणार नाही. एनआयओसारख्या नामांकित संस्थेतर्फे प्रकाशित शोधनिबंध/प्रबंध न स्वीकारण्याचे कोणतेही कारण मला तरी दिसत नाही. हा अहवाल आहे की शोधप्रबंध आहे त्याच्याशी सर्वोच्च न्यायालयाचा काहीही संबंध राहणार नाही.
इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉरमेशन सर्व्हिसेस या संस्थेच्या सहकार्याने एनआयओने हा अभ्यास प्रकल्प हाती घेतला होता. हा अभ्यास प्रकल्प दोन संस्थांचा संयुक्त प्रकल्प असल्याने त्यांची विश्वास‌ाहर्ता अधिक वाढली आहे. हा प्रबंध असल्याने तो सरकारी दस्तावेज ठरत नाही, हा एनआयओचा दावा धादांत खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. हा कथित प्रबंध/अहवाल ‘जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टीम सायन्सीस’मध्ये प्रकाशित केला आहे. कर्नाटकच्या कळसा प्रकल्पामुळे म्हादई अभयारण्यावर बराच परिणाम होणार असला तरी भंडुरा प्रकल्पाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे या अहवालात स्पष्ट केले आहे. म्हादई प्रकल्पामुळे गोव्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, ही गोव्याची भीतीही अनाठायी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हादई नदीच्या प्रवाहाचा नगण्य वाटा मलप्रभा नदीत वळविण्यात येणार असल्याने गोव्याकडे नैसर्गिकरित्या जाणाऱ्या पाण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा हवाला या तज्ज्ञांनी दिला आहे. हा शोधनिबंध तयार करणारे शास्त्रज्ञ हे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने या शोधनिबंधाची मांडणी करण्यात आली आहे आणि जी वेळ निवडण्यात आली ती पाहता, हा प्रबंध शुद्ध शैक्षणिक प्रकल्प वाटत नाही. जो वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे व ज्या विषयात गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीन राज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, अशा वादग्रस्त विषयाची निवड शोधप्रबंधासाठी का केली, हा वादाचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विषयावर निवाडा द्यायचा आहे तो विषय शोधप्रबंधासाठी निवडणे आणि अहवाल/प्रबंध प्रकाशित करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप ठरू शकतो.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर या दोघांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. एनआयओचा शोधप्रबंध हा अधिकृत अहवाल नसल्याने त्यांची दखल घेण्याची गरज नाही, असे म्हणत या दोघांनीही हा गंभीर विषय हसण्यावारी नेला आहे. हा अधिकृत अहवाल नसला तरी एनआयओ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेने तयार केला आहे. परत संपूर्ण माहिती मिळवून तयार केला आहे. हा अहवाल म्हणजे कर्नाटक सरकारच्या हाती मिळालेले आयतेच कोलीत आहे. त्याचा लाभ मिळविण्याची संधी कर्नाटक सरकार कधीच सोडणार नाही. सदर शोधप्रबंध ही आता सार्वजनिक मालमत्ता बनलेली आहे.
कर्नाटक सरकार आपल्यावरील आरोप फेटाळले जावेत म्हणून एनआयओचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच सादर करेल आणि एनआयओ हे नाव ऐकताच सर्वोच्च न्यायालय तो अहवाल स्वीकारेल, अशी भीती मला गेले काही दिवस वाटू लागली आहे. गोवा सरकारने हा धोका विचारात घेऊन एनआयओ निष्कर्षाचा प्रतिवाद केलाच पाहिजे. गरजच पडली तर ‘नेरी’सारख्या संस्थांशी संपर्क साधून एनआयओच्या निष्कर्षाचा प्रतिवाद केला पाहिजे. तसे न केल्यास एनआयओचा अहवाल स्वीकारून गोवा सरकारची याचिका निकाली काढली जाण्याची भीती आहेच. एनआयओच्या अधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष गोव्याला महाग पडू शकतो.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
