वैयक्तिक कर्जासाठी सरपंचाने पंचायतच ठेवली गहाण

Story: राज्यरंग |
23rd May, 12:03 am
वैयक्तिक कर्जासाठी सरपंचाने पंचायतच ठेवली गहाण

मध्य प्रदेशात सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आणि बदल्यात चक्क ग्रामपंचायतच गहाण ठेवण्याचे दोन प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे प्रशासनही हादरून गेले आहे.

दोन्ही पंचायती गुना जिल्ह्यातीलच आहेत. करोद ग्रामपंचायत २० लाख रुपयांना गहाण ठेवल्याचा करार महिला सरपंच आणि पंच यांच्यात लेखी करारही झाला होता. ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास येताच तातडीने सरपंच व पंच यांना बडतर्फ करण्यात आले. मध्य प्रदेश पंचायत राज आणि ग्राम स्वराज कायदा १९९३ च्या कलम ४० अन्वये दोघांनाही पदावरून हटवण्यात आले.

करोदचे सरपंचपद महिलांसाठी राखीव आहे. सरपंच लक्ष्मीबाई शंकरसिंग गौर यांनी निवडणूक लढविण्यासाठी हेमराजसिंग धाकड यांच्याकडून २० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या रकमेची हमी पंच रणवीर सिंह कुशवाह यांनी दिली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतर पंचायतीतील विकासकामांतून येणाऱ्या रकमेतील ५ टक्के कमिशन सरपंच लक्ष्मीबाई यांना दिले जाईल, असे करारात नमूद आहे. विकासकामांच्या जबाबदारीसाठी सरपंच प्रतिनिधी म्हणून पंच रणवीरसिंह कुशवाह यांची नियुक्ती केली होती. हमी म्हणून २० लाखांचा धनादेश हेमराजसिंग धाकड यांना दिला होता. करारानुसार पंचायतक्षेत्रात शासकीय निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांमधून हेमराज सिंग यांचे कर्ज फेडले जाणार होते. १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केलेल्या या करारावर सरपंच लक्ष्मीबाई, त्यांचे पती शंकर सिंग, पंच रणवीरसिंग कुशवाह आणि रवींद्र सिंग यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या करारावर २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी स्वाक्षरी झाली होती.

लक्ष्मीबाई यांनी २० लाखांचे कर्ज घेतल्यानंतर पंचायत तिसऱ्या व्यक्तीकडे गहाण ठेवली. सरपंचांचे चेकबूक, पंचायत सील व इतर कागदपत्रेही हेमराजसिंग धाकड यांच्याकडे गहाण ठेवली होती.

रामनगर पंचायतीतही असाच प्रकार उघडकीस आला. येथील आदिवासी महिला सरपंच मुन्नीबाई सहारिया यांनी रामसेवक मीणा यांच्याकडून कर्ज घेऊन निवडणूक लढविली. निवडणूक जिंकल्यानंतर दोघांमध्ये करार झाला. त्यानुसार पंचायतीवर रामसेवक मीणा यांचे नियंत्रण आले. त्या बदल्यात ते मुन्नीबाईंना वर्षाला एक लाख रुपये देत होते.

गुनाचे जिल्हाधिकारी किशोर कुमार कन्याल यांनी दोन्ही प्रकरणे अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य केले. चौकशीनंतर दोन्ही महिला सरपंचांना पदावरून हटवले आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कोणती कठोर कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


प्रदीप जोशी, 

(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे उप वृत्तसंपादक आहेत)