देशहिताला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या भाजपने परदेशांमध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी जी शिष्टमंडळे निवडली आहेत, संसद सदस्य नियुक्त केले आहेत, त्यावर नजर टाकली तर विरोधकांना विस्कळीत करण्याचा इरादा दिसून येतो.
युद्धाच्यावेळी अथवा चीन-पाकिस्तानशी भारताचा संघर्ष सुरू असताना देशातील विरोधी पक्ष सरकारला सहकार्य करतात अथवा परदेशी धोरणाचे समर्थन करतात, असा आजवरचा इतिहास सांगतो. यालाही काही अपवाद आहेत. १९६२ मध्ये चीनकडून मार खाणाऱ्या तत्कालीन नेहरू सरकारवर ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य जे. बी. कृपलानी तुटून पडले होते. संसदेत प्रथमच अशा विषयावर अविश्वास ठराव आणला गेला होता. १९६५ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला केला, त्यावेळी विरोधी पक्षातील मधू लिमये, किशन पटनायक असे अभ्यासू नेते सरकारवर टीका करीत होते, तथापि चर्चेअंती समाधान झाल्यावर त्यांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता. अशा काही घटना सोडल्या तर विरोधक नेहमीच संकट काळात सरकारच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले. १९६१ मध्ये गोवा मुक्तीची मोहीम असो किंवा १९७१ चा बांगलादेश निर्मितीचा प्रसंग असो, विरोधकांनी सरकारची स्तुती केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी, मधू दंडवते असे नेते सरकारचे समर्थन करताना दिसले होते. अलीकडच्या काळात मात्र दिशाहीन विरोधी पक्ष देशहिताला प्राधान्य न देता पक्षाला झुकते माप देतो. पक्षीय राजकारणात देशहित बाजूला ठेवले जाते. २०१९ चा बालाकोट हल्ला असो, त्यानंतरची भारताची सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई असो आणि आता ऑपरेशन सिंदूर असो, काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष यातही राजकारण आणताना दिसतात. कसल्या लुटूपुटूच्या लढाईचा एवढा गवगवा करता, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे निवेदन धक्कादायक आहे. २६ भारतीयांचे प्राण घेणाऱ्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्याची कारवाई क्षुल्लक मानण्याची ही वृत्ती पाकिस्तानला सहाय्यभूत ठरत आहे, हेही या नेत्यांना कळत नाही, हे देशाचे नव्हे तर काँग्रेस पक्षाचे दुर्दैव आहे.
विरोधी पक्षांची इंडी आघाडी भारत-पाकिस्तान संघर्षात एकच भूमिका घेताना दिसत नाही. संसदेचे अधिवेशन बोलावून चर्चा करा ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी किती उथळ स्वरुपाची आहे, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार सांगतात, यावरून राहुल गांधी यांचा बालिशपणा अद्याप कायम आहे, हेच दिसून येते. युद्धासारख्या संवेदनशील विषयावर चर्चेदरम्यान गुपिते उघड केली जातील का, असा प्रश्न पवार यांनी विचारला आहे. देशहिताला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या भाजपने परदेशांमध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी जी शिष्टमंडळे निवडली आहेत, संसद सदस्य नियुक्त केले आहेत, त्यावर नजर टाकली तर विरोधकांना विस्कळीत करण्याचा इरादा स्वच्छपणे दिसून येत आहे. याचा पहिला फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आहे. त्या पक्षाने म्हणे अशा शिष्टमंडळात सहभागी होण्यासाठी चार नावे दिली होती, मात्र सरकारने वेगळीच नावे निवडली, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री शशी थरूर यांचे नाव नेतेपदी असलेले पाहून काँग्रेस पक्षाने उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाची संमती नसताना सलमान खुर्शीद यांचे नाव यादीत पाहून काँग्रेस पक्ष प्रश्न उपस्थित करीत आहे. विविध प्रकारचे, हिंदू आणि मुस्लिम, धर्मनिरपेक्ष आणि धार्मिक, उत्तर आणि दक्षिण, पुरुष आणि महिला यांची निवड करून सरकारने अंतर्गत ऐक्याचा संदेश जगभरात पोचविण्याचे ठरविले आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने केवळ क्षेपणास्त्रे आणि सैन्य कारवाईपर्यंत मर्यादित न राहता आंतराष्ट्रीय पातळीवर वस्तुस्थिती पोचविण्याचे ठरविले आहे. भाजपचे कडवे विरोधक आणि मुस्लिम ध्रुवीकरणासाठी प्रयत्नशील असलेले असदुद्दीन ओवेसींसारखे संसद सदस्य शिष्टमंडळात आहेत, ही बाब लक्षवेधक आहे. ओवेसींनी हत्याकांडानंतर "पाकिस्तान मुर्दाबाद"च्या घोषणा दिल्या होत्या, जी बातमी बनली. त्यामुळे भारताची प्रतिमा परदेशात फक्त हिंदू राष्ट्रवादींचे वर्चस्व असल्याची रंगविली जात असली तरी शशी थरूर आणि सलमान खुर्शीद देखील राजनैतिक समतोल साधणार आहेत. थरूर यांनी ठाम भूमिका घेत नियुक्ती स्वीकारली असली तरी खुर्शीद यांनी मात्र पक्षाने संमती दिल्यासच समाविष्ट होईन, असे म्हटले आहे. माझ्याशी केंद्रीय मंत्री रिजीजू यांनी संपर्क साधला, पण पक्षाची मान्यता असेल तरच मी जाईन असे त्यांनी सांगितले आहे. आपले नाव पक्षाने न दिल्याने ते नाराज असल्याचे दिसून येते. आता तर त्यांनी युद्धविराम दोन्ही देशांनी चर्चेअंती घेतला, त्यात तिसऱ्या देशाचा सहभाग नाही असे सांगून पक्षविरोधात भूमिका घेतल्याने, तोही आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
परदेशांना भेट देणाऱ्या नेत्यांची नावे निवडताना, मोदी सरकारने दाखविलेले चातुर्य आणि हुशारी यांची दखल प्रसार माध्यमे घेत आहेत. शशी थरूर यांचे नाव जसे त्या पक्षाला धक्कादायक वाटले, तसे पंजाबमधील डॉ. अमर सिंग या खासदाराचा समावेश झाल्याबद्दल काँग्रेसला आश्चर्य वाटले. फारसे चर्चेत नसलेले डॉ. सिंग कसे काय यादीत आले, यावर चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात जे सिंग यांना ओळखतात, त्यांना मोदी सरकारची ही निवड योग्य वाटते. ते १९९७ पासून मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंगचे सचिव म्हणून काम पाहात होते. त्यानंतर ते २००४ ते २०१० दरम्यान भारत सरकारचे सहाय्यक सचिव म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द उल्लेखनीय आहे. नंतर ते दोन वेळा काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडले गेले. दुसरे एक सदस्य म्हणजे तृणमूल काँग्रेसचे युसूफ पठाण. त्यांच्या नावाला पक्षानेच आक्षेप घेत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नावाला संमती दिली आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांची उपस्थिती ना केवळ पश्चिम बंगालचे दहशतवादविरोधी ठाम धोरण स्पष्ट करेल, तर जागतिक मंचावर भारताच्या एकत्रित आवाजाला अधिक बलवान करेल, ही ममता बॅनर्जींची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. शिष्टमंडळे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात रवाना होणार आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राजकीय दृष्टिकोनातून एकंदरित घटनांकडे पाहिले असता, इंडी आघाडीतील घटक पक्ष वेगवेगळी भूमिका घेत असल्याचे दिसते आहे. समाजवादी पक्षाला सरकारची दिशा योग्य वाटते तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांना हे परदेश दौरे म्हणजे पर्यटनाचा, सहलीचा भाग वाटतो आहे. एवढी उथळ भूमिका एकाही पक्षाने घेतलेली नाही, उलट सारेच पक्ष सरकारने सुचविलेल्या नावांना होकार देत शिष्टमंडळात सहभागी होत आहेत, ही मोदी सरकारची परिपक्व योजना मानली जात आहे, तर काही जणांना केरळमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा संबंध शशी थरूर यांच्या अस्वस्थतेकडे जोडावा असे वाटते. राजकीय चर्चा सतत सुरू असणे लोकशाहीला पोषक की मारक, याचा विचार जबाबदार नगरिकांनी करावा. 
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
