पहलगाम येथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे भारतीय सैन्याने ठोस प्रत्युत्तर दिले; मात्र, युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेच्या हस्तक्षेपातून झाली, यावर प्रश्न निर्माण झाले.
पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. या अमानवीय आणि क्रूर घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. देशभरातून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा बिमोड करण्याची मागणी झाली. देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि जनतेने या संकटकाळात सर्व मतभेद विसरून सरकारच्या आणि लष्कराच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आणि या संकटकाळात संपूर्ण देशाने अभूतपूर्व अशा एकतेचे दर्शन घडवत भारतीय सेनादलांचे मनोबल उंचावले.
भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवून अवघ्या ३० मिनिटांत पाकिस्तानातील आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांना उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रे ड्रोन जमीनदोस्त करून आपल्या शूर सैन्याने अत्यंत धैर्याने आणि दृढनिश्चयाने शत्रूला चोख उत्तर दिले तो संपूर्ण राष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण होता. १९६५, १९७१ आणि कारगिल युद्धांमध्ये आपल्या पराक्रमी सैनिकांनी पाकिस्तानला पराभवाची धूळ चारलेलीच आहे. आजही आपले सैन्य पहाडाप्रमाणे मजबूतपणे सीमांचे रक्षण करत आहे. जेव्हा देशावर संकट आले, तेव्हा काँग्रेस पक्षाने राजकारण बाजूला ठेवत राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. मग ते कारगिल युद्ध असो वा आता ऑपरेशन सिंदूर. या संकटाच्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आपले सर्व राजकीय कार्यक्रम रद्द केले. 'संविधान बचाओ रॅली' सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम पुढे ढकलून देशवासीयांना एकत्र करून सैन्याचे मनोबल वाढवण्यासाठी 'जय हिंद पदयात्रा’ काढल्या. पण भाजप नेते या काळातही यूपीए आणि एनडीए सरकारची तुलना करून राजकारणाची संधी शोधत होते. काँग्रेसच्या काळात दहशतवाद्यांना माफ करण्यात आले होते, मोदींनी त्यांना सीमेवर धडा शिकवला, असे ट्वीट एका केंद्रीय मंत्र्यांने केले. युपीए सरकारने मुंबई हल्ल्याचा गुन्हेगार कसाबला कायद्याने फाशी दिली याचा विसर या मंत्रीमहोदयांना पडला आहे, असे यावरून दिसते. १९७१ असो किंवा १९८४ भारत कायमच दहशतवादाशी कठोरपणे लढला, यासंदर्भात अनेक उदाहरणे देता येतील.
दहशतवादाविरोधातील लढाईत काँग्रेसने सरकारसोबत खंबीरपणे उभे राहून सरकार आणि लष्कराला विश्वास दिला. सैन्याने देशावासीयांचा विश्वास सार्थ करत सीमेपलीकडील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. पण त्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने ट्विटवरून युद्धबंदीची घोषणा केली ते आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक होते. या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतरही ट्रम्प थांबले नाहीत. आपण मध्यस्थी करून काश्मीर प्रश्न सोडवायला तयार आहोत असे त्यांनी जाहीर केले, हे त्याहून गंभीर होते. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. भारत-पाकिस्तान या द्वीपक्षीय संबंधात तिसऱ्या देशाची मध्यस्थी आपण शिमला करारान्वये नाकारलेली आहे. पण ट्रम्प यांच्या आगळीकीने त्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि सर्व पक्षांना त्यात युद्धबंदीच्या अटी काय आहेत, हे सांगितले पाहिजे, अशी काँग्रेसने मागणी केली ती रास्तच आहे. पाकिस्तानवर हल्ला करण्याआधी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली. पण पंतप्रधान मोदी यांना या बैठकीला उपस्थित राहणे महत्त्वाचे वाटले नाही. पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर देशाचे पंतप्रधान दुसऱ्या दिवशी बिहारमध्ये राजकीय सभा घेतात, केरळमध्ये सभा घेऊन विरोधी पक्षांची टिंगल टवाळी करतात, हे अयोग्य आहे.
भारत - पाक लढाई सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सची मदत दिली. या निर्णयावेळी भारताचा प्रतिनिधी तिथे नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सीजफायरबद्दल अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे ट्विट आधी येते आणि नंतर भारत सरकार युद्धबंदीची घोषणा करते. यावरून परराष्ट्र नीतीबाबत सरकार गंभीर आहे का? अशी चर्चा देशात सुरू आहे. भाजपचे नेते 'आम्ही बदला घेतला आहे' हे सांगत आहेत, यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ज्या चार-पाच दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये २६ निष्पाप भारतीय नागरिकांचे जीव घेतले, ते पकडले गेले का? त्यांना कंठस्नान घातले का? याचे उत्तर मिळालेले नाही.
युद्धबंदीच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची नामी संधी गमावल्याचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणत आहेत. देशातील जनभावना ही तीच आहे. निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूनंतर भारतवासीयांमध्ये प्रचंड आक्रोश आणि संतापाची लाट उसळली होती. पाकिस्तानी दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी आता युद्ध करावे लागेल आणि त्याचे जे काही परिणाम असतील ते सहन करण्याची मानसिकता प्रत्येक भारतीयांची होती. भारतीय सैन्यदलांनी पाकिस्तानचा प्रत्येक हल्ला परतवून लावत देशवासीयांचा विश्वास वाढवला होता. या संपूर्ण तणावामध्ये भारतीय संरक्षण दले दहशतवादाविरोधातील निर्णायक लढाईसाठी आघाडी घेत असताना अचानक युद्धबंदी झाली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपण भारत आणि पाकिस्तानला व्यापार बंदीची भीती दाखवून युद्धबंदी केल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांनी आपल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यावर भाष्य केले नाही. १९७१च्या युद्धातही अमेरिकेने इंदिरा गांधी यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी तो झुगारून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते. इंदिराजींनी साहस, कूटनीती, राजकीय इच्छाशक्ती आणि भारतीय सैन्यदलांवर विश्वास दाखवत जगाचा भूगोल बदलून इतिहास घडवला होता. त्यामुळेच माजी पंतप्रधान स्व. अटबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिराजींना 'दुर्गा' म्हटले होते. आजच्या ताणावाच्या परिस्थितीत देशवासीय इंदिराजींची आठवण येणे साहजिकच आहे. पण भाजपच्या काही समर्थकांना तेही रुचत नाही. ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देशाला देणाऱ्या परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ट्रोल आर्मीने अर्वाच्च शिवीगाळ केली तर भाजपच्या एका मंत्र्याने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल अश्लाघ्य टिप्पणी केली. देशाच्या एकतेला नख लावणाऱ्या या नतदृष्टांना सरकारने धडा शिकवण्याची गरज आहे. पाकिस्तानी दहशवाद्यांना धडा शिकवायला भारताचे लष्कर खंबीर आहे. जय हिंद, जय हिंद की सेना!
अॅड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
