न्यायव्यवस्थेत काय घडते आहे ते पाहण्यासाठी न्याय देवतेला आता दोन डोळे पुरेसे नाहीत. तिला तिसऱ्या डोळ्याचीही गरज आहे. हा प्रकार म्हणजे न्या. वर्मा यांची बदनामी करण्याचा घाट होता की त्यांनी ही रक्कम अवैध मार्गाने जमवून साठवून ठेवली होती ते अजून स्पष्ट व्हायचे आहे.
मागे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेची सुधारित आवृत्ती म्हणून तिच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून तिला न्यायदान पाहण्यास भाग पाडले. निवृत्त सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या सकारात्मक विचारातून ती कल्पना अस्तित्वात आली. 'अंधा कानून' म्हणून हिणवून घेणारी कायदा व्यवस्था अनेकदा वादात सापडली आहे. काही न्यायाधीशांच्या निवाड्यांमुळे तर नेहमी आश्चर्याचे धक्केही बसतात. त्याच व्यवस्थेत अनेक निर्णय असेही येतात जिथे सत्ताधाऱ्यांनाही नमते घ्यावे लागते. सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक चुकीच्या निर्णयांना न्यायालयाकडून लगाम लावला जातो. न्यायालयावरचा विश्वास अद्याप पारच उडालेला नसला तरीही सर्वसामान्याला न्यायालयाकडून आता फार अपेक्षा राहिल्या नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. त्यातच एकेका न्यायाधीशाचे कारनामे समोर येतात. काही न्यायाधीश धक्कादायक निवाडे देतात तेव्हा सर्वसामान्य माणसाने कोणाकडे पहावे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्याच्या हेतूने समाजसेवी संस्था, व्यक्ती न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. देशाच्या, राज्याच्या हितासाठी न्यायालयात दाद मागतात. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेत पद्धतशीर मार्गाने सगळ्या गोष्टींचे 'सेटिंग' होत असेल आणि तिथेच भ्रष्टाचाराला वाव दिला जात असेल तर शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हणतात ते खरे वाटते. निकाल लागायच्या आधीच एखादी व्यक्ती आपण यातून सहीसलामत सुटणार असे ठामपणे सांगू शकते, शेकडो सुनावण्या झाल्यानंतर आणि एका गोष्टीच्या सुनावणीसाठी पाच सहा वर्षे खटला चालवून शेवटी निकाल शून्य लागत असेल तर न्यायालयावरील विश्वास निश्चितच संशयाच्या घेऱ्यात असेल. आपण निवृत्त झाल्यानंतरही राजसत्तेच्या कृपेमुळे कुठल्यातरी चांगल्या पदावर वर्णी लागेल आणि निवृत्तीनंतरची चार पाच वर्षे किंवा त्याहूनही जास्त वर्षे मजेत जातील असा विचार करून निकाल फिरवले जात नसतील, असे म्हणता येणार नाही. सरकारी संस्थांची अध्यक्षपदे, आयोगाची आयुक्तपदे, लवादांचे नेतृत्व, प्राधिकारणाचे प्रमुख होण्यासाठीही आपल्याच पात्रतेची व्यवस्था निकषांमध्ये न्यायालयांकडून होत असेल तर त्यांच्या हेतूविषयी संशय घेणे अयोग्य होऊ शकते का? आपल्याला निवृत्तीनंतरचे आयुष्य ऐशो-आरामात जगता यावे यासाठी मग पोती भरून भरून पैसे साठवणेही येतेच. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्यात आग लागल्यानंतर तिथे गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात रोख रक्कम आढळणे, हेही अशाच संशयास्पद व्यवहारात येते.
या एकूण प्रकरणात काय खरे आहे, ते पुढे चौकशीत समोर येईलही. न्या. वर्मा यांनी हे आपल्याविरोधात कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. त्या खोलीत रोख रक्कम कोण कशाला ठेवील, असा त्यांचा असलेला युक्तिवादही काही प्रमाणात योग्य वाटतो. कारण एवढी रक्कम स्टोअर रुममध्ये कोणी ठेवू शकतो, असेही दिसत नाही. न्यायाधीश घरी नसतानाच आगीची घटना घडते आणि आगीत काय सापडले, जळाले त्याची माहितीही बाहेर फुटते हा सगळा प्रकारही तसा संशयास्पद आहे. त्यांना फसवण्यासाठीही कोणीतरी हे कारस्थान रचल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराच्या वर्गवारीत नेणाऱ्या या प्रकरणाची त्वरित सखोल चौकशी व्हायला हवी. हे खरोखरच कारस्थान आहे की ही रोकड न्या. वर्मा यांची आहे, त्याबाबत लवकर खुलासा होणे गरजेचे आहे. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. वर्मा यांना त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदलीवर पाठवले आहे. सध्याच्या घटनेनंतर त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदलीवर पाठवल्यामुळे तिथल्या वकिलांनी विरोध सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेत आतापर्यंत फार सावध भूमिका घेतली आहे. कारण कुठल्याही निष्कर्षाप्रत त्वरित येऊन घाई करण्यापेक्षा यातील सत्यता तपासण्यासाठी वेळ घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. ही रोकड न्या. वर्मा यांचीच असेल तर मात्र हा सगळा प्रकार निश्चितच भयानक आणि गंभीर आहे. या घटनेने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उभे राहत आहेत. न्यायव्यवस्थेत काय घडते आहे ते पाहण्यासाठी न्याय देवतेला आता दोन डोळे पुरेसे नाहीत. तिला तिसऱ्या डोळ्याचीही गरज आहे. हा प्रकार म्हणजे न्या. वर्मा यांची बदनामी करण्याचा घाट होता की त्यांनी ही रक्कम अवैध मार्गाने जमवून साठवून ठेवली होती ते अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. जीएसटी, विक्री कर, कंपन्यांची अपील अशा प्रकारचे खटले त्यांच्यासमोर यायचे. असे असले तरीही आगीच्या ठिकाणी सापडलेली आणि जळालेली रोकड न्या. वर्मा यांची आहे, असेही म्हणता येणार नाही. सत्य काय आहे त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेची चर्चा उग्र रूप धारण करण्यापूर्वी याचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा.
