पणजी : नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून देशभरातील कामगारांना अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र अर्थसंकल्पातून कामगारांना काहीही मिळालेले नाही. याउलट यंदाचा अर्थसंकल्प हा कामगार विरोधी असल्याची टीका आयटकचे ॲड सुहास नाईक यांनी केली. संघटनेतर्फे बुधवारी पणजीत आयोजित केलेल्या निषेध सभेत ते बोलत होते. यावेळी कामगार नेते प्रसन्न उटगी व अन्य कामगार उपस्थित होते. यावेळी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.
नाईक म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्या विभागासाठी अत्यंत कमी तरतूद केली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणात शिक्षणावर केवळ २.६ टक्के तर आरोग्यावर १.९ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कामगार, शेतकरी, बेरोजगार युवक तसेच मध्यमवर्गीयांना देखील शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च परवडणारा नाही. यामुळे
या वर्गाला महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. सरकारने बारा लाख रुपयांपर्यंत आयकर माफ केला असला तरी अन्य करांच्या रुपात मध्यम वर्गाला महागाईची झळ बसणारच आहे.
कामगार संघटनेने मनरेगा वेतन, कार्पोरेट कर वाढवण्याची तसेच शहरी रोजगार हमी लागू करण्याची शिफारस केली होती. मात्र या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत. अप्रत्यक्ष कर आणि सेस मुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर करांचा बोजा वाढणार आहे. कृषी मार्केटिंग धोरणामुळे सामान्य शेतकरी शेतीतून बाहेर पडून ती जागा कॉर्पोरेट कंपन्या घेण्याची शक्यता आहे. सरकारने कामगार विरोधी धोरणे लागू करणे बंद करावे अशी मागणी ॲड नाईक यांनी केली.
अन्य मागण्या
यावेळी फार्मा कंपनीत संप करण्याविरोधी लागू करण्यात आलेला कायदा रद्द करावा. पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, कदम कर्मचाऱ्यांची बाकी देणे, किमान वेतन वाढवणे, कामगार मंडळांची स्थापना करणे या मागण्या देखील करण्यात आल्या.
