बोलीदारांना बँकेची हमी देणे आवश्यक
पणजी : खाणमालाच्या लिलावाची निविदा सादर करण्यासाठी कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५ ते ४५ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. बोलीदारांना बँक हमी देखील देणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या डंप पॉलिसीमध्ये वार्षिक उलाढाल किंवा बँक हमी आवश्यक नव्हती.सरकारने सुधारित डंप धोरण मंजूर केले आहे. यातून सरकारला ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
३० ते ४० डंप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.कंपन्यांना निविदा शुल्क, रॉयल्टी आणि जीएसटी भरावा लागेल. यातून सरकारला ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. सरकारने यापूर्वीच डंप धोरण तयार केले होते. मात्र, डंप आलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने जेटी तसेच लीज क्षेत्रातून खाण साहित्य ई-वितरणचे आदेश दिले.डंप धोरणात बदल केल्याने आता खासगी ठिकाणी डंपसाठी पैसे देणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे, जमीन रूपांतरण सनद नसताना, पूर्वीचे लीजधारक डंपवर दावा करू शकणार नाहीत. मात्र, त्यांना भाडेपट्टी देण्यात येईल, असे खाण संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले.एकदा डंपसाठी पैसे भरल्यानंतर, कंपनीने मजूर तसेच यंत्रसामग्री आणून डंप उचल करण्यासाठी सक्षम असावे. त्यामुळे बोलीदारांच्या वार्षिक उलाढालीची अट घालण्यात आली आहे.डंप वितरण प्रक्रिया, खाण उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
