‘जीसीझेडएमए’चा मातीचा भराव टाकण्याचा आदेश
पणजी : सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावर बांधलेला व्यावसायिक बंगला पाडण्याचा आदेश गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिला आहे. आपला बंगला डोंगरावर असून तो सीआरझेड क्षेत्रात येत नसल्याचा युक्तिवाद मालकाने केला होता. मात्र, प्राधिकरणाने हे बांधकामही सीआरझेड मर्यादेच्या अधीन असल्याचे सांगत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हणजूण येथील सर्व्हे क्र. २६६/१ येथे शैला धोडी यांनी कासा वागातोर नावाने निवासी बंगला बांधला. २०१९ मध्ये, काशिनाथ शेट्टी यांनी प्राधिकरणाकडे शैला यांच्या बंगल्याविरोधात तक्रार केली होती आणि प्राधिकरणाने बंगला पाडण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, शैला यांनी या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादात आव्हान दिले होते.
लवादात या आदेशावर पाच वेळा सुनावणी झाली आणि आपल्या निकालात लवादाने प्राधिकरणाला निर्णयाचा पुनर्विचार करून सहा महिन्यांत खटला निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
प्राधिकरणाने पुन्हा सुनावणी घेतली. शैला म्हणाल्या की, तिने सीआरझेड कायद्यानुसार जागेवर तात्पुरते बांधकाम उभारले आहे. याशिवाय तपासणीदरम्यान आलेल्या चौकशी समितीने कोणत्याही बाबी विचारात घेतल्या नाहीत.
यावर युक्तिवाद करताना तक्रारदार शेट्टी यांनी सांगितले की, कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता घराचे बेकायदेशीरपणे हॉटेलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर प्राधिकरणाने सांगितले की, घर डोंगरावर आहे याचा अर्थ सीआरझेड कायदा लागू होत नाही, असा होत नाही. मग ती सपाट जमीन असो, चढ असो किंवा डोंगराळ असो. ०-२०० आणि २००-५०० मीटरमधील क्षेत्र सीआरझेडमध्ये येते. प्रतिवादी केवळ प्राधिकरणाचा वेळ वाया घालवत आहे. त्यामुळे सर्व्हे क्रमांक २२६/१ मधील पूर्ण बांधकाम तसेच आतील जलतरण तलाव, ८ नवीन बांधकामे व इतर गोष्टी पूर्णपणे मातीचा भराव टाकून बुजवाव्यात, असे सांगितले.
कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी
बांधकाम डोंगरावर असल्याने त्यावर भरती किंवा वाळूच्या टेकड्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच आजूबाजूच्या पर्यावरणालाही हानी पोहोचत नाही. तसेच बंगल्यांचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक कारणासाठी होत नसल्याचा युक्तिवाद करून कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली.
