गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा निर्णय
पणजी : सीआरझेड उल्लंघनाचा ठपका ठेवलेले हणजूणचे कॅफे लिलीपूट या हॉटेलला गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अभय देत ते पाडण्यापासून वाचविले. हॉटेलाचे बांधकाम १९९१ पूर्वी झाले हे मालकाने सिद्ध केल्यावर याविषयीची ‘कारणे दाखवा नोटीस’ प्राधिकरणाने रद्द केली.
हणजूण किनारी भागातील सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील १७५ आस्थापनांना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सील करण्याचे आदेश दिले होते. या आस्थापनांनी पंचायती राज कायदा आणि गोवा जमीन विकास आणि बांधकाम कायद्यांतर्गत बांधकामासाठी परवाने घेतले आहेत का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले. प्राधिकरणाने या आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणीसाठी बोलावले होते. कॅफे लिलीपुट याची याबाबत सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान, कॅफे लिलीपुटच्या मालक लक्ष्मी साळगावकर यांनी आपले हॉटेल १९९१ पूर्वीचे असल्याचे सिद्ध करण्यास सुरुवात केली. हे सिद्ध करण्यासाठी, या हॉटेलला २ मार्च १९८१ आणि २३ मार्च १९८१ रोजी हणजूण पंचायतीने दिलेल्या पुनर्बांधणीच्या मंजुरीची कागदपत्रे सादर केली. ही इमारत तेव्हापासून अस्तित्वात आहे. प्रतिवादीने १९९१ पूर्वीपासून व्यवसाय कर भरत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. १७ डिसेंबर १९९० रोजी पंचायतीने जारी केलेले प्रमाणपत्र आणि २ जानेवारी १९९० रोजी हॉटेलला वीज कनेक्शन मिळाल्याचे सिद्ध करणारे लाईट बिल सादर करून कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली.
प्रतिवादीने सादर केलेली कागदपत्रे लक्षात घेऊन या हॉटेल्सना दिलासा देण्याचा तसेच मालकांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याचा निर्णय देत प्रकरण निकाली काढले.
