मडगाव : कोणाला किती एलडीसी पदांचे वाटप झाले व कोणाच्या विनंत्या नाकारल्या गेल्या ? सात पदांच्या मागणीचे गूढ काय ? मिशन टोटल कमिशनमध्ये किती जण भागीदार आहेत, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली.
गोवा कर्मचारी भरती आयोगाद्वारे अंतर्गत भरती प्रक्रिया करणे हा एकच मार्ग आहे. एलडीसी पदे रद्द करा, अशी मागणी अमित पाटकर यांनी केली. एका राजकारण्याने सात एलडीसी पदांची मागणी केली होती परंतु महसूलमंत्री आंतान्सियो मोन्सेरात यांनी त्या राजकारण्याला नकार दिला.
भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार अनेकजणांना निवडण्यात आले आहेत, असेही पुढे येत असल्याने या सगळ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे पाटकर म्हणाले. गोव्यातील सुशिक्षित तरुणांच्या भवितव्याशी काँग्रेस पक्ष कोणालाही खेळू देणार नाही. भरती प्रक्रियेमध्ये भ्रष्ट कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भाजपने गोमंतकीयांच्या आशा-आकांक्षा उद्ध्वस्त केल्या आहेत, असा आरोप पाटकर यांनी केला.'
महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात हे नोकऱ्यांच्या विक्रीबाबत पुरावे मागत आहेत, हे धक्कादायक आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मिशन टोटल कमिशनच्या पावत्या देण्याची नवीन योजना सुरू केली आहे का, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे, असे अमित पाटकर म्हणाले. एकंदर घडामोडींवर कॉँग्रेस लक्ष ठेवून आहोत. गोव्याच्या युवकांच्या भवितव्याशी कोणत्याही राजकारण्याला खेळू देणार नाही. वस्तुस्थिती आणि सत्याच्या बाजूने उभे राहू. लक्ष विचलित करण्यासाठी एकमेकांच्या संगनमताने स्वार्थीं राजकारण्यांनी मांडलेल्या कपटाला बळी पडणार नाही, असे अमित पाटकर म्हणाले.
