मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत : परिवहन मंत्र्यांचा गोवा माईल्स ॲपला पाठिंबा
पणजी : गोवा माईल्स टॅक्सी ॲप सेवेवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आमदारांसह टॅक्सी चालकांशी चर्चा करणार आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी टॅक्सी चालकांचा प्रश्न सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
टॅक्सी सेवेत शिस्त आणण्यासाठी ॲप सेवा आवश्यक असल्याचे सांगत परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी गोवा माईल्स ॲपला पाठिंबा दिला. जगभरातील ॲप्समुळे गोवा दूर राहू शकला नाही. टॅक्सी चालक स्वतंत्र ॲप विकसित करण्यास मोकळे आहेत, असे परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
येत्या नऊ महिन्यांत वीस पंचायत सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले.परिवहन, पंचायत आणि उद्योग विभागातील चर्चेला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही घोषणा केली.गोवा माइल्स ॲपचे दर २० टक्के कमी आहेत. टॅक्सी ॲप सेवा आता जगभरात उपलब्ध आहेत. दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते राज्यामध्ये ॲप सेवा सुरू करण्यात आली होती.राज्यामध्ये १८ हजार टॅक्सी आहेत, असे गृहीत धरले तर किमान १० हजार कोटी रुपयांचा टॅक्सी व्यवसाय आहे. टॅक्सी व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी ॲप आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह आमदारांची बैठक होणार आहे.गोव्यातील टॅक्सी चालकांसाठी टॅक्सी पात्रता योजना सुरू करण्यात आली आहे. ९० टक्के लाभार्थी गोवा आहेत. टॅक्सी चालकांसाठी बॅच अनिवार्य आहे.
राज्यामध्ये बसेसची कमतरता
कदंब महामंडळाच्या ५४१ बसेस आहेत. ग्रामीण भागात ३२९ तर शहरी भागात १०० बसेस आहेत. ६४ इलेक्ट्रिक बसेस आहेत. तर पणजी स्मार्ट सिटी मध्ये ४८ बसेस आहेत. आणखी ८६ बसेस येणार आहेत. सीएसआर कार्यक्रमांतर्गत गोव्याला आयआयटीच्या अॅल्युमिनीकडून ५०० बसेसही मिळतील. त्यानंतर बसची कमतरता दूर होईल.
सरकार यापुढे कार भाड्याने देण्यासाठी आणि दुचाकी भाड्याने देण्यासाठी कोणतेही परवाने जारी करणार नाही, असे परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्रातसरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. असे आरक्षण घटनाबाह्य आहे. कर्नाटकात खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला स्थगिती द्यावी लागली. असे असले तरी, गोवासियांना नोकऱ्या मिळाव्यात, यासाठी सरकार व्यवस्था करेल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिले.येत्या नऊ महिन्यांत पंचायतींमधील वीस सेवा ऑनलाइन होणार आहेत. येत्या सहा महिन्यांत बायोमेट्रिक्स कार्ड वापरून पंचायत कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदवली जाईल.
आमदारांनी हस्तक्षेप करू नये : मॉविन
योग्य काम न करणाऱ्या पंचायत सचिवांवर कारवाईसह सचिवांच्या नियमित बदल्या करण्यात येणार आहेत. यात आमदारांनी हस्तक्षेप करू नये, असे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.