नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनाच्या अहवालानुसार देशातील गरिबीचे प्रमाण आता १० टक्क्यांच्या खाली आले आहे.
मुंबई : गेल्या दोन दशकांत भारताने सर्वांगीण विकासावर भर देत अनेक गोष्टी सुरळीत केल्या. उद्योग-व्यापार-तंत्रज्ञान-आरोग्य-दळण वळण-संरक्षण-कृषी-वाणिज्य आणि इतर अनेक क्षेत्रात गेल्या २० वर्षांत भारताने लक्षणीय कामगिरी केली. याच गोष्टींचा परिणाम आता दिसून येत आहे. भारताची आर्थिक ताकद वाढत असल्याने देशातील गरिबीही कमी होत आहे. भारतातील गरिबी गेल्या १२ वर्षांत झपाट्याने कमी झाल्याचे नुकत्याच झालेल्या एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मध्यंतरी आलेल्या साथीच्या आजारानंतरही हे यश प्राप्त झाले आहे.)
एनसीएईआरच्या अहवालात म्हटले आहे की २०२३-२४ मध्ये देशातील गरिबी ८.५ टक्क्यांवर आली आहे. २०११-१२ मध्ये भारतातील गरिबीचे प्रमाण २१.२ टक्के होते. याचाच अर्थ गेल्या १०-१२ वर्षांत भारतातील गरिबी झपाट्याने कमी झाली आहे. अनेक फॅक्टर्समुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा आकार ४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जवळपास आहे.
एनसीएईआरच्या 'रिथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन अ चेंजिंग सोसायटी' या शोधनिबंधात म्हटले आहे की, गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतातील गरिबीत लक्षणीय घट झाली आहे. आयएचडीएसच्या डेटानुसार, भारतातील गरिबीचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये ३८.६ टक्के होते, जे २०११-१२ मध्ये २१.२ टक्क्यांवर आले. यामध्ये घसरणीचा कल दिसून आला असून २०२३-२४ मध्ये गरिबीचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवर आले आहे.
या शोधनिबंधासाठी एनसीएईआरने आयएचडीएसचा नवीन डेटा देखील वापरला आहे. आयएचडीएसने नुकताच नवीन डेटा (वेव्ह-३ ) तयार केला आहे. संशोधनात जुना डेटा (वेव्ह-१ आणि वेव्ह-२) देखील वापरण्यात आला आहे. अहवालात स्पष्ट झालेली महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०१२-१३ ते २०१९-२०च्या दरम्यान झालेली प्रगती कोरोनाच्या प्रभावामुळे झाकोळली गेली. २०२१ साली भारत पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहिला. कोरोनाचे संकट जर आले नसते तर भारताचा गरीबी दर एव्हाना ३-४ टक्क्यांवर आला असता. एनसीएईआरनुसार सरकारच्या विविध धोरणांमुळे समाजातील आर्थिक दरी कमी होण्यास मदत मिळाली आहे. 
अहवालातून समोर आलेल्या एका तर्कानुसार, जेव्हा एखाद्या अनुकूल धोरणामुळे कोणत्याही क्षेत्रात आर्थिक तेजी येते तेव्हा गरीबीशी निगडीत अनेक विपरीत फॅक्टर्स आपोआप कमी होऊ लागतात. उदाहरणार्थ: योग्य वेळी आरोग्य सेवांचा लाभ मिळाल्यामुळे एखाद्याचा जीव वाचतो. किंवा रोजगाराशी निगडीत समस्या कमी होऊ लागते. या अहवालात गरीबीच्या समूळ उच्चाटणासाठी समाजोपयोगी धोरणे आखणे आणि समाजाच्या दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आले आहे. 
तेंडुलकर समितीच्या अहवालाने शिफारस केलेली दारिद्र्यरेषा ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी अनुक्रमे ४४७ रुपये आणि ५७९ रुपये ठेवण्यात आली होती, परंतु २००४-०५ दरम्यान राज्यांमध्ये परिस्थिती बदलली होती. हे दारिद्र्य थ्रेशोल्ड नंतर नियोजन आयोगाने २०११-१२ साठी ८६० रुपये आणि १००० रुपये केले.
