सीबीआयने वकिलाला जारी केलेले समन्स रद्द
पणजी : तपासाच्या नावाखाली वकिलाला त्याच्या अशिलाविरोधात साक्षीदार करता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) गोवा विभागाने चौकशीसाठी वकिलाला जारी केलेले समन्स गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी जारी केले आहे.
या प्रकरणी वकील ए. व्ही पविथ्रन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) आणि तपास अधिकारी अपर्णा चोपडेकर यांना प्रतिवादी केले आहे. सीबीआयने पर्वरी येथील प्रिन्सिपल अकाउंटंट जनरल कार्यालयातील साहाय्यक लेखा ऑडिट अधिकारी जाॅर्ज वर्गीस याच्या विरोधात ४८ लाख १२ हजार ६५७ रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशी दरम्यान सीबीआयने वर्गीस याच्या मुलाचे बँक खाते गोठवले होते. गोठवण्यात आलेले बँक खाते पूर्वसंचित करण्यासाठी मुलाने विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणी वकील पविथ्रन त्याची बाजू मांडत आहेत.
दरम्यान, वर्गीस यांची बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआयने अधिक चौकशी केली असता, त्याने एसबीआयकडून कर्ज घेऊन फ्लॅट घेतल्याची माहिती समोर आली. त्या संदर्भात वकील पविथ्रन यांनी एसबीआयतर्फे सदर फ्लॅटसंबंधित दस्तावेज तयार केले होते. त्यासाठी त्यांनी शुल्क आकारले होते. याची माहिती तसेच दस्तावेज सीबीआयला प्राप्त झाले होते. त्याची शहानिशा करण्यासाठी तसेच बेहिशोबी मालमत्ता गुन्हा संबंधात चौकशीसाठी सीबीआयने वकील. ए. व्ही. पविथ्रन यांना समन्स जारी केले होते. याला विरोध करून पविथ्रन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि वरील समन्स रद्द करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादार पविथ्रन यांच्यातर्फे अॅड. कैफ नुरानी यांनी बाजू मांडून भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२६ अंतर्गत तपासाखाली वकिलाला त्याच्या अशिलाविरोधात साक्ष देण्यास मनाई आहे. त्यामुळे आपल्या याचिकादाराने वकील म्हणून एसबीआयला सेवा दिली आहे. त्यामुळे त्याच्या विरोधात सीबीआयने जारी केलेले समन्स रद्द करण्याचा युक्तिवाद मांडला. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू एेकून घेतल्यानंतर समन्स रद्द केले आहे.
