हडफडे नागवा पंचायतीला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
म्हापसा : मेंडीसवाडा नागवा येथे सर्व्हे क्र. २८/१६ मधील शेतजमिनीत मातीचा भराव टाकून जोजफ पॉल फर्नांडिस यांनी केलेल्या दोन दुकानांचे बांधकाम हटविण्याच्या २०१४ च्या आदेशाची कार्यवाही करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने हडफडे नागवा पंचायत सचिव तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
याचिकादार व्हिन्सेंट फर्नांडिस यांच्या याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस व न्या. महेश सोनक यांच्या न्यायपीठाने हा निवाडा दिला. एक महिन्याच्या आत सदर बेकायदा बांधकाम पाडावे व यासाठी लागणारा खर्च प्रतिवादी जोजफ फर्नांडिस यांच्याकडून वसूल करावा, तसेच या आदेशाचा अनुपालन अहवाल येत्या ३१ मे २०२४ रोजी न्यायालयात सादर करावा. बांधकाम पाडण्यासाठी ५० हजार रूपये रक्कम प्रतिवादी फर्नांडिस यांनी न्यायालयात जमा करावी व अतिक्रमण हटविण्यासाठी लागणारी अतिरिक्त रक्कम संबंधित प्रतिवादीकडून वसूल करावी, असे निर्देश न्यायपीठाने गटविकास अधिकारी व पंचायत सचिवांना दिले आहेत. तसेच नगरनियोजन खात्याचे वरिष्ठ नगरनियोजक, म्हापसा यांनी गोवा नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७अ अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा पाठपुरावा करावा व प्रतिवादी फर्नांडिस यांच्यावर योग्य खटला चालवण्यासाठी आणि योग्य दंड ठोठावण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करावी. शिवाय हणजूण पोलीस निरीक्षकांनी यासंबंधी दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करणे व हा तपास पूर्ण झाल्यास त्याबाबतचा अंतिम अहवाल दाखल करायचा की नाही, यावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
याचिकादार व्हिन्सेंट फर्नांडिस यांनी या याचिकेमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, हडफडे नागवा पंचायत सचिव, जोजफ फर्नांडिस, सहाय्यक पंचायत संचालक, वरिष्ठ नगरनियोजक व जलस्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी केले होते.
दरम्यान, वरील सर्व्हे क्र. शेतजमिन जागेमध्ये प्रतिवादी फर्नांडिस यांनी बेकायदेशिररित्या मातीचा भराव टाकून जमिनीचे सपाटीकरण केले. त्यात दोन दुकानांचे अवैधरित्या बांधकाम केल्याची तक्रार ११ एप्रिल २०१४ रोजी याचिकादारांनी हडफडे नागवा पंचायतीकडे केली होती. त्यानंतर सदर जागी बेकायदा घराचे रूपांतर करण्यात आल्याची दुसरी तक्रार याचिकादाराने केली. त्यानुसार २४ जून २०१६ रोजी पंचायतीने अतिक्रमण हटाव आदेश जारी केला होता. पण या आदेशाची कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान २१ मार्च २०१६ रोजी जोजफ फर्नांडिस यांनी पंचायतीकडे दुकानांचे बांधकाम नियमित करण्याची विनंती केली व रस्ता रूंदीकरणासाठी जमिनीचा काही भाग दान करण्याची इच्छा दाखवली. त्यानुसार पंचायतीने दुकाने नियमित करण्याचा ठराव घेतला. पण नंतर डिसेंबर २०२६ मध्ये हा बेकायदा ठराव मागे घेतला. यास जोजफ याने पंचायत संचालनालयाकडे आव्हान दिले होते.
पंचायत संचालनालयाने ऑगस्ट २०२० मध्ये पंचायतीचा आदेश फेटाळून लावला व नंतर सदर बांधकाम नियमित करण्याचा आदेश पंचायत संचालकांनी दिला होता. या आदेशाला याचिकादाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
