कामुर्ली मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
19th April, 12:27 am
कामुर्ली मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

पणजी : गोवा जमीन विकास इमारत बांधकाम नियमानुसार प्रकल्पाला ६ मीटर रस्ता आवश्यक आहे. तसेच पंचायतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावून काम बंद ठेवण्याचा आदेश जारी करूनही कामुर्ली-बार्देश येथे प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने काम बंद ठेवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणी नगरनियोजन खात्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे.

या प्रकरणी नुबर्ट फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, वरिष्ठ नगर नियोजक, कामुर्ली पंचायत, गटविकास अधिकारी (बीडीओ) याच्यासह इस्प्रावा लक्झरी रियालिटी टू एलएलपी आणि इस्प्रावा वेस्टा प्रा. लि. यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, कामुर्ली येथील सर्व्हे क्र. १७२/१ बी मधील १५,४५५ चौ. मीटर जमिनीत मेगा प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यासाठी नगरनियोजन खात्याने १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १८ व्हिला उभारण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर पंचायतीने १३ मार्च २०२३ रोजी प्रकल्पाला बांधकाम परवाना जारी केला. याच दरम्यान याचिकादाराने २३ जून २०२३ ते ३० जून २०२३ रोजी पंचायतीकडे तक्रार दाखल करून गोवा जमीन विकास इमारत बांधकाम नियमानुसार प्रकल्पाला ६ मीटर रस्ता आवश्यक असल्याचा दावा केला. तसेच नगरनियोजन खात्याकडे चुकीची माहिती देऊन प्रकल्पाला परवानगी घेतल्याचा दावा केला. त्याच दरम्यान पंचायतीने २१ जून २०२३ रोजी काम बंद करण्याची नोटीस जारी केली. त्यानंतर २८ आॅगस्ट २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यावेळी प्रकल्प कंपनीने याला विरोध करून आपली बाजू मांडली. त्यानंतर बीडीओने संबंधित रस्त्याची पाहणी करून आवश्यक ६ मीटर रस्ता नसल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर नगरनियोजन खात्याने ११ जानेवारी २०२४ रोजी संबंधित रस्ता ६ मीटर असल्याचा दावा केला. याच दरम्यान कंपनीने प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू ठेवले.

‘नगरनियोजन’ने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे

न्यायालयात या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून याचिकादाराने वरील मुद्दे उपस्थित केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रथमदर्शनी याचिकेत तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवून काम बंद ठेवण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला. तसेच नगरनियोजन खात्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.