मॉब लिंचिंग प्रकरणाचा संबंध धर्माशी जोडणे चुकीचे, सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी

नवी दिल्ली : मॉब लिंचिंगच्या घटनांना धर्माचा अॅंगल देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली मॉब लिंचिंग आणि हिंसाचार थांबवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांकडून सहा आठवड्यांत अहवाल मागवला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारांकडून कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. महिला संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

याचिकेत म्हटले आहे की, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंग थांबवण्याचे आदेश दिले होते, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. कोर्टाने विचारले असता याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, याचिकेत उदयपूरच्या कन्हैया लाल हत्या प्रकरणाचा उल्लेख नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये एकांगी आणि निवडक होऊन पाहू नका, कारण हे गंभीर प्रकरण असून संपूर्ण देश यामुळे प्रभावित होतो. 

बहुतांश राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही

असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. राज्यांनी या प्रकरणी काय कारवाई केली आहे याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. सहा आठवड्यांच्या आत, राज्यांनी हिंसाचार थांबवण्यासाठी काय पावले उचलली हे सांगावे लागेल. मॉब लिंचिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन अनेक राज्यांकडून होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी राज्यांना केला. 

देशभरातील राज्यांना डेटा अपलोड करण्यासाठी आणि नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश जारी करावेत, अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये तहसीन पूनावाला प्रकरणात आपला निर्णय दिला होता आणि मॉब लिंचिंग थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल म्हणाले होते की, गृह मंत्रालय राज्यांसोबत बैठक घेईल आणि डेटा तयार केला जाईल. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अनेक राज्यांनी आपले अहवाल दिले आहेत, मात्र केंद्र सरकारने अद्याप बैठकीच्या निकालाबाबत सांगितलेले नाही, असे सांगण्यात आले.