प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास गती देण्याचा महिला आयोगाचा निर्णय
पणजी : प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी मे महिन्यापासून राज्य महिला आयोग प्रत्येक आठवड्याला सरासरी २० प्रकरणांवर सुनावण्या घेण्यास सुरुवात करणार असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्ष रंजिता पै यांनी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
आयोगाकडे गेल्या काही वर्षांपासूनच ४८४ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातील ६० प्रकरणे आयोगाने गेल्या सहा महिन्यांत कायमची निकाली काढली. त्यामुळे सद्यस्थितीत आयोगाकडे सुमारे ४२४ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यातील बहुतांशी प्रकरणांवरील सुनावण्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. या सुनावण्यांना गती देऊन त्या लवकर लवकर निकाली काढण्याचे आयोगाने निश्चित केले आहे. त्यासाठीच येत्या मे महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्याला २० प्रकरणांच्या सुनावण्या घेण्याचा निर्धार करण्यात आलेला आहे. सध्या आठवड्याला १२ ते १३ प्रकरणांच्या सुनावण्या होतात, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने गतवर्षी एप्रिलमध्ये रंजिता पै यांची महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. पण, त्यानंतर आयोगावर इतर पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक न करण्यात आल्याने सुमारे सहा महिने सुनावण्या ठप्प होत्या. अखेर ऑक्टोबरमध्ये सरकारने इतर पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करीत महिला आयोग पूर्ण केल्यानंतर आयोगाने प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्यांना गती देऊन ती प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला. त्यावेळी लवकर सुटू शकणाऱ्या १२० प्रकरणांवरील सुनावण्या अंतिम टप्प्यात आल्या होत्या, त्यातील ६० प्रकरणे आयोगाने सहा महिन्यांत निकाली काढली आहेत.
दरम्यान, राज्यातील महिलांचे प्रश्न सोडवण्यात महिला आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतो. त्यामुळे हिंसाचार, घटस्फोट, लैंगिक अत्याचार आदींसारखे विविध प्रश्न घेऊन अनेक महिला आयोगाकडे धाव घेत असतात.
