पणजी : गोव्यात जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. जमीन विकत घेऊन कायदेशीर घर बांधायचे म्हटले तर सामान्य गोवेकरांच्या आवाक्याबाहेर आहे. अशा अतिशय महागड्या जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे घरे बांधण्याच्या प्रकारे सातत्याने सुरू आहेत. यातील ठरावीक सालापर्यंतची बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्याचे वचन सरकारने दिले आहे. हाच मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा अधिवेशनात गाजत असतो. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ फेब्रवारी रोजी प्रश्न काळात गोव्यातील बेकायदेशीर घरांचा विषय बराच काळ गाजला. यामध्ये पंचायतींच्या सचिवांपासून संबंधित यंत्रणांवरही चर्चा झाली. याच चर्चेत कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी अतिशय अचूक मुद्दे मांडले.
लॉरेन्स म्हणतात, ‘या’ ठिकाणी होतात बेकायदा बांधकामे...
१. कोमुनिदाद, खासगी आणि सरकारी अशा तीन ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे उभारतात.
२. स्वतःच्या भाटात जुने घर मोडून नवीन घर बांधले जाते किंवा त्याचा विस्तार, पुनर्बांधणी केली जाते.
३. दुसऱ्याच्या भाटात अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकामे केली जातात.
४. कोमुनिदातीच्या मालकीच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधकामे केली जातात.
५. सरकारी जागेत अतिक्रमण करून उभारली जातात बांधकामे.
लॉरेन्स यांच्या मते ‘ही’ बांधकामे करावी कायदेशीर
* गोवेकर कधीही सरकारी जागेत अतिक्रमण करून बांधकामे करत नाहीत. ते स्वतःच्या भाटात बांधकामे करतात. अशा घरांना कायदेशीर करणे योग्य आहे. शेजाऱ्याच्या भाटात बांधकामे करणाऱ्यांना अजिबात सूट देऊ नये.
* कोमुनिदादीच्या जागेत फार कमी गोवेकर असतील. येथे बहुतांश परप्रांतीयांची घरे आहेत. त्यांना कायदेशीर करणे योग्य ठरणार नाही. गोवेकर असल्यास प्रकरण पाहून योग्य निर्णय घेता येईल.
* सरकारी जमिनीत बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्या कोणालाच मुभा देऊ नये. ही सर्व बांधकामे हटवावीत.
पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो म्हणतात, पंचायतींचे सचिव-बीडीओ जबाबदार
* कुठेही बेकायदेशीर बांधकाम उभे राहू नये, यासाठी पंचायत सचिवाला पंचायत राज कायद्यानुसार स्वेच्छा दखल घेण्याचा अधिकार आहे.
* पंचायत सचिवाला वरील कलमांच्या आधारे सुरू असलेले बेकायदेशीर बांधकाम तत्काळ रोखता येते. बांधकाम झाले असल्यास बीडीओंना अहवाल देऊन कारवाई करता येते.
* पंचायत सचिवांनी नीट काय करावे, याची जबाबदारी बीडीओकडे असते. सचिव बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास बीडीओ तत्काळ त्याच्यावर कारवाई करत असतात.
* गोव्यात सचिवांची आणि बीडीओ यांची युती झाल्याने ते स्वच्छा दखल घेत नाहीत.
* सचिवावर कारवाई केल्यास लगेच आमदार त्याच्या बचावसाठी पुढे येतात. यामुळे ते वाचतात.
